प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम एवं pesa एक्ट को लागू करने टास्क फोर्स उच्च स्तरीय कमेटी का हुआ गठन, CM होगे अध्यक्ष, श्याम सिंह कुमरे भी कमेटी में शामिल

हरदा भोपाल;प्रदेश के वनांचलो एवं अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत प्रदेश वासियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की नई सौगात।

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प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम एवं pesa एक्ट को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन हुआ है। इस कमिटी का कार्य राज्य में परंपरागत रूप से वन अधिकार एवं pesa ग्राम सभाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा होगी। इस कमेटी या टास्क फोर्स की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है की इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्वयं होंगे। इस टास्क फोर्स में सदस्य के रूप में वन अधिकार एवं pesa विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले शरद लेले एवं मिलिंद थट्टे हैं। एवं सेवा निवृत आईएएस अधिकारी डा श्याम सिंह कुमरे, प्रोफ़ेसर मिलिंद दांडेकर,पूर्व राज्य सभा सांसद संपतिया उइके, वन विकास मंडल अध्यक्ष श्री डाबर, जनजातीय मंत्रणा परिषद के सदस्यगण श्री कालू सिंह मुझालदा एवं डा रूपनारायण मांडवे हैं।

ऐसी टास्क फोर्स राष्ट्र में पहली बार गठित हुई है जो की समय समय पर प्रदेश वासियों के वन अधिकार अधिनियम एवं pesa अधिनियम अंतर्गत परंपरागत अधिकारों की समीक्षा एवं जहां अधिकार नही प्राप्त हैं वहां लागू कराने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। गौरतलब है की डा श्याम सिंह कुमरे जो की इस टास्क फोर्स के सदस्य बनाए गए हैं, वे राज्यपाल जी के जनजातीय प्रकोष्ठ में पदस्थ विधि सलाहकार विक्रांत सिंह कुमरे के पिता हैं। इन्होंने बैतूल के ,हरदा और खंडवा के रहने वाले सैकड़ों जनजातीय समाज के बंधुआ मजदूरों को राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों से छुड़वाया है।