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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की दी मंजूरी

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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने सोमवार को सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है।

ये आरक्षण 50% आरक्षण की सीमा के ऊपर होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। दरअसल 2018 में SC/ST एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर सवर्ण मोदी सरकार से नाराज चल रहे थे। माना जा रहा है इसे ​देखते हुए ही भाजपा ने यह फैसला लिया है।
गौरतलब हो कि नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला किया था। जिसके बाद सरकार ने 1991 में 10 फीसदी आरक्षण का फैसला किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि गरीबी आरक्षण का आधार नहीं है।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है कि सबका साथ सबका विकास। सरकार ने सवर्णों को उनका हक दिया है। पीएम  देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं।

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