चंडीगढ़(अश्वनी) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने केंद्र शासित चंडीगढ़ में प्रशासकीय पदों के लिए पंजाब और हरियाणा में स्थिति ज्यों की त्यों बनाई रखने को यकीनी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उनसे निजी दखल की मांग करते हुए विनती की कि यू.टी. में सिविल पदों को भरने के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात को बनाए रखने के लिए जल्द कदम उठाने के लिए गृह मंत्रालय को सलाह दें।
कैप्टन ने कहा कि ढाढस देने वाली बात थी कि पहली अक्तूबर को लिखे पत्र के समर्थन के कारण भारत सरकार ने चंडीगढ़ पुलिस के डी.एस.पीज के पदों का दिल्ली, अंडेमान निकोबार आईलैंड्ज पुलिस सर्विस (डी.ए.एन.आई.पी.एस.) में विलय संबंधी नोटीफिकेशन पर अस्थायी तौर पर रोक पर सहमति जताई थी।
चंडीगढ़ में 14 आई.ए.एस. अफसर तैनात हैं और इनमें से 3 पंजाब और 2 हरियाणा से :
कैप्टन ने लिखा कि इस समय चंडीगढ़ प्रशासन में 14 आई.ए.एस. अफसर तैनात हैं, जिनमें से तीन पंजाब और दो हरियाणा से संबंधित हैं जबकि बाकी अधिकारी यू.टी. काडर के हैं। इस तरह चंडीगढ़ में 7 आई.पी.एस. अधिकारी तैनात हैं, जिनमें से सिर्फ 1-1 अधिकारी पंजाब और हरियाणा से संबंधित है जबकि बाकी यू.टी. काडर के हैं।
चंडीगढ़ प्रशासन में अधिकारियों को लगाने के लिए 60:40 के अनुपात को बरकरार नहीं रखा जा रहा। यही स्थिति अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में है जिनमें अध्यापक, डाक्टर और अन्य सिवल अधिकारी शामिल हैं।
कुछ समय के दौरान पैदा हुआ असंतुलन :
कैप्टन ने बताया कि भारत सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन में पदों को भरने के लिए पंजाब व हरियाणा के बीच 60:40 को बनाए रखने की जरूरत को सही माना था लेकिन कुछ समय से असंतुलन पैदा हुआ।
