हरदा: राजस्व मामलों का समय सीमा में निराकरण करें व दौरे करें, अन्यथा होगी कार्यवाही: कलेक्टर श्री सिंह
राजस्व महा अभियान 3.0 के संबंध में कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को दिये निर्देश
हरदा कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये है कि राजस्व महाअभियान-3.0 के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करें। राजस्व महाअभियान-3.0 के तहत 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार की कार्यवाही की जाना है।
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उन्होने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निर्देश दिये कि राजस्व अधिकारी क्षेत्र भ्रमण नियमित रूप से करें तथा राजस्व न्यायालयों के दिन निर्धारित कर राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें। लोक सेवा अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा से बाहर निराकरण पाये जाने पर राजस्व अधिकारियों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री सतीश राय, एसडीएम हरदा श्री कुमार शानु देवड़िया, एसडीएम खिरकिया श्री अशोक डेहरिया व डिप्टी कलेक्टर श्री संजीव नागू सहित जिले के सभी राजस्व अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें तथा वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों के निराकरण की समीक्षा करें। उन्होने कहा कि तहसील एवं पंचायत स्तर पर जनसुनवाई भी नियमित रूप से आयोजित की जाए ताकि ग्रामीणों को आवेदनों के निराकरण के लिये जिला स्तरीय जनसुनवाई में न आना पड़े। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिये कि पीएम किसान योजना के हितग्राहियों में से जिनकी ई-केवायसी की कार्यवाही अपूर्ण है, उसे पूरा करें।
उन्होने निर्देश दिये कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण करें अन्यथा किसानों को इस योजना का लाभ लेने में परेशानी आ सकती है। उन्होने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने मुख्यालय पर रहें। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश भी दिये। उन्होने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र के लंबित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे, नक्शा तरमीम के आवेदनों का शीघ्रता से निराकरण करें ताकि प्रदेश स्तर पर उनकी रैंकिंग सुधर सके।