jhankar
ब्रेकिंग
लाड़ली बहना योजना का नाम बदलेगा, अब कहलाएगी ‘देवी सुभद्रा योजना’ नियम तोड़ने पर पुलिस वालों के ही कट गए चालान, बहस करते रहे गए वार्दीधारी इंदौर महापौर का मेट्रो अधिकारियों पर फूटा गुस्सा, बोले – सर्विस रोड अब तक क्यों नहीं?’ तीर्थदर्शन योजना के तहत वृद्धजन वैष्णो देवी यात्रा करेंगे !तीर्थ यात्रा के लिये 30 जनवरी तक आवेदन लि... पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को ज्ञापन सौंपा , रखीं छह महत्वपूर्ण मांगे ! कांग्रेस पार्षद अनवर की पार्षदी खत्म: 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव मध्यप्रदेश के 8 नगर निगमों में जल्द शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस सेवा सिंहस्थ क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण का विरोध, लैंड पुलिंग के नाम पर जमीन छीनने का आरोप मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक पड़ेगी भारी ठंड कश्मीर में कई जगहों पर छापा, उमर के 2 भाई गिरफ्तार

हरदा: किसानो के लिए अच्छी खबर : गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये निर्धारित। पढ़े पूरी खबर

हरदा / भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रूपये घोषित किया गया है। यह गत वर्ष से 150 रूपये अधिक है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने किसान भाईयों से आग्रह किया है कि अधिकाधिक क्षेत्र में गेहूं की बुवाई करें और बढ़ी हुई एमएसपी से अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें।

- Install Android App -

रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिये अब किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये विभाग द्वारा तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है। इसके अंतर्गत गेहूं उपार्जन के लिए बारदाना, भंडारण, परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू् मापदण्ड के गेहूं उपार्जन के लिए केन्द्रों पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग व्यवस्था की जाएगी। गेहूं की गुणवत्ता के परीक्षण के लिये सर्वेयर को सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विगत वर्ष 6 लाख 16 हजार किसानों द्वारा 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूं का विक्रय समर्थन मूल्य पर किया गया। गेहूं उपार्जन के लिये किसानों की सुविधानुसार कुल 3694 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए। उपार्जित गेहूं के परिवहन, हैण्डलिंग एवं किसानों के शीघ्र भुगतान के लिये 2199 उपार्जन केन्द्र गोदाम स्तर पर स्थापित किए गए। शेष 1495 उपार्जन केन्द्र समिति स्तर पर स्थापित किए गए। किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में समर्थन मूल्य राशि के सीधे भुगतान की व्यवस्था की गई थी।