प्रभारी कलेक्टर ने की समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक
ब्रजभूषण दसोदी खरगोन । जिले के 1 लाख 11 हजार 264 पात्र हितग्राहियों को आवास प्लस में पीएम आवास स्वीकृत किये जायेंगे। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में प्रभारी कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ श्री दिव्यांक सिंह ने सभी एसडीएम और जनपद सीईओ को दल गठन कर पात्र और अपात्रों की डाउनलोड कर प्रत्येक ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में कुल 132773 परिवारों को आवास प्लस एप्प के माध्यम से पंजीकृत किया गया है। इसमें से 5422 परिवारों को जनपद पंचायतों द्वारा अपात्र कर पोर्टल से हटाया गया है। इसी प्रकार 16087 परिवारों को स्वयं सिस्टम द्वारा अपात्र किया गया। पात्र व अपात्र प्राप्त सूची की पात्रता परीक्षण करने के लिए पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, संबंधित पंचायत समन्वयक, सहायक विस्तार अधिकारी व उपयंत्री पात्रता परीक्षण करेंगे। यह दल पात्र व अपात्रता का स्पष्ट कारण भी दर्ज कर सूची प्रस्तुत करेंगे। सत्यापन दल द्वारा प्रस्तुत अपात्रता वाली सूची का अंतिम निराकरण संबंधित एसडीएम तथा जनपद सीईओ द्वारा किया जाएगा। जिला पंचायत स्तर पर अपीलीय समिति कार्यवाही करेगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा सभी एसडीएम और जनपद सीईओ तथा सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
अत्यंत आवश्यकता हो तो निजी ट्यूबवेल और पाईप लाईन भी करे अधिग्रहित*
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टीएल बैठक में जल समस्याग्रस्त गांवो में पानी की पूर्ति के लिए प्रभारी कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिन गांवों में पेयजल की अत्यंत आवश्यकता है वहीं निजी ट्यूबवेल या पाइप लाइन भी जनहित में अधिग्रहित कर सकते हैं। जनपद सीईओ और एसडीएम द्वारा 272 गांव चिन्हित किये गए हैं। जहां पानी की समस्या या तो अभी भी है या आने वाले समय में जल स्तर गिरने के कारण समस्या हो सकती है। प्रभारी कलेक्टर ने ऐसे गांवों में पानी की उपलब्धता के लिए अभी से एक्सरसाइज करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि किसी गांव को केंद्र मानकर आसपास के गांवों में पानी की व्यवस्था की जा सकती है। सभी जिम्मेदार अधिकारी दिन में एक बार पेयजल की व्यवस्था देखंे। पाइप लाइन करे या किसी जल स्तोत्र से व्यवस्था की जा सकती है। बोरवेल भी कराए या जल स्तर गिर जाने पर आड़े होल करके भी देखे।
*आखरी विकल्प है जल परिवहन करना*
प्रभारी कलेक्टर ने एसडीएम और सीईओ को संबोधित करते हुए कहा कि गांवों में पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल परिवहन अंतिम विकल्प है। लेकिन इसमें केवल डीजल की राशि दी जाएगी। अन्य किसी तरह से ट्रेक्टर का किराया या अन्य कोई व्यय नहीं दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए।