सीबीआई जांच के घेरे में दिल्ली की आबकारी नीति, केजरीवाल बोले, मनीष सिसोदिया को फंसाने की साजिश
Delhi Excise Policy : दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना में एक बार फिर ठन गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन के साथ प्रक्रियागत खामियों को लेकर आपत्ति जताई है और इस संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जांच की सिफारिश की है। इस फैसले के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में आ सकते हैं।
सीबीआई जांच पर भड़के सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि ये पूरा केस झूठा है और मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं, वह ईमानदार आदमी हैं। केजरीवाल ने कहा कि तुम सावरकर की औलाद हो, हम भगत सिंह की औलाद हैं। हमें जेल जाने से डर नहीं लगता है। केजरीवाल ने कहा कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है तब से यह हमारे पीछे पड़ी है। भाजपा नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी देश में फैले।
ये है पूरा मामला
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अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की सिफारिश की गई है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का जिक्र था। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के उल्लंघनों के बारे में जानकारी मिली है।
शराब ठेकेदारों में दिया गया अनुचित लाभ
रिपोर्ट में ‘‘शराब के ठेकों के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ’’ देने के लिए ‘‘जानबूझकर और घोर प्रक्रियागत खामियां करने’’ के बारे में जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने बीते साल 17 नवंबर से नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत 32 मंडलों में विभाजित शहर में 849 ठेकों के लिए बोली लगाने वाली निजी संस्थाओं को रिटेल लाइसेंस दिए गए। दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को हुई अपनी बैठक में आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी।
भाजपा और कांग्रेस ने किया था विरोध
भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का जमकर विरोध किया था और जांच के लिए उपराज्यपाल के साथ केंद्रीय एजेंसियों में शिकायत दर्ज की थी। शराब नीति की CBI जांच के मामले में दिल्ली के भाजपा सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि ‘सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है! एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है।’ इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर जाने से रोकने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि वे कोई अपराधी नहीं हैं, जो उन्हें सिंगापुर जाने से रोका जा रहा है।