हरदा एमपी : 18 सितम्बर को बंद रहेगी अशासकीय स्कूल,शिवराज सरकार पर भेदभाव का आरोप , निर्धारित परीक्षा यथावत रहेगी,

हरदा। प्रदेश के अशासकीय विद्यालय संगठन के आह्वान पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अशासकीय विद्यालयों के साथ की जा रही भेदभाव पूर्ण एवं दमनकारी नीतियों के विरोध में 18 सितम्बर को हरदा अशासकीय स्कूल संचालकों के द्वारा अपने अपने स्कूलों को एक दिन के लिये बंद  रखेगे। हरदा अशासकीय स्कूल संगठन के जिलाध्यक्ष नवीन पांडे ने जिला शिक्षा अधिकारी को 9 सूत्रीय मांगो को लेकर एक पत्र लिखा है। वही श्री पांडे ने बताया कि । छात्र हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व से निर्धारित परीक्षाएँ यथावत रहेंगी, परंतु किसी भी प्रकार का शासकीय एवं अशासकीस कार्य उस दिन संस्थाओं में नहीं किया

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क्या लिखा है पत्र में

प्रति
श्रीमान जिला अधिकारी
हरदा जिला हरदा

विषय- प्रदेश के आह्वान पर दिनांक 18.03.2023 को जिले के संपूर्ण अशासकीय स्कूल बंद रखने की सूचना देने बाबत्। महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के अशासकीय विद्यालय संगठन के आह्वान पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अशासकीय विद्यालयों के साथ की जा रही भेदभाव पूर्ण एवं दमनकारी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करने हेतु जिले के समस्त अशासकीय विद्यालय दिनांक 18.03.2023 को एक दिन के लिये बंद रहेगें। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व से निर्धारित परीक्षाएँ यथावत रहेंगी, परंतु किसी भी प्रकार का शासकीय एवं अशासकीस कार्य उस दिन संस्थाओं में नहीं किया जायेगा।

आदरणीय हम बहुत आशा के साथ आपके समक्ष इस ज्ञापन के माध्यम से 9 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे है। संगठन आपसे आग्रह करता है।

1- सत्र 2022-23 की आरटीई फीस प्रतिपूर्ति की राशि इस माह 25 सितंबर 2023 तक वन क्लिक के माध्यम से जारी की जाए।

2- सत्र 2016 से 2021 तक पोर्टल प्रपोजन जमा करने हेतु पुनः खोला जाए। जो विद्यार्थी पूर्व में अपात्र किये गय है जिन्हें स्कूलों से अकारण हटाया गया है। जिन बच्चों के प्रपोजल नहीं बन पा रहे है उनका भौतिक सत्यापन करवाकर फीस प्रतिपूर्ति अविलंब किया जाये।

3- आइटीई की राशि अन्य राज्यों के बराबर दी जाये। पहले तो शासन आरटीई की राशि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि कर प्रदान करती थी अब वह भी कटौती कर 5% कर दिया । यह भेदभाव पूर्ण नीति बंद कर राशि बढ़ाई जाये ।

4- तीन साल स्कूल संचालन के बाद विद्यालयों को स्थायी मान्यता प्रदान की जावे ।

5 सरकारी स्कूल की तरह ही अशासकीय विद्यालयों के टॉप विद्यार्थियों को स्कूटी व अन्य सभी योजनाओं का लाभ दे ।

6- मेडिलक कॉलेजों में भी अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रवेश में 5% आरक्षण प्रदान किया जाये।

7. म.प्र. के प्रायवेट स्कूलों की समस्या के लिये प्रत्येक संबंधित विभाग / मंत्रालय में एक समिति बनाई जाये। जिसमें पाँच सदस्य अशासकीय संयुक्त मोर्चा के शामिल किये जाये।

8. कक्षा पहली से बारहवी तक विद्यालयों की मान्यता हेतु रजिस्टर्ड किरायानामा पूर्ण रूप से समाप्त किया जाये एवं उसके स्थान पर नोटरीकृत किराया नामा को स्वीकृति प्रदान की जाये। शुल्क व

9. कक्षा आठवी तक के विद्यालयों की मान्यता हेतु इस वर्ष से लागू मान्यता एफ डी जमा करने के आदेश को वापिस लिया जावे।

धन्यवाद

भवदीय नवीन पाण्डे

(जिलाध्यक्ष, हरदा) (9926822046, 7999458615

प्रतिलिपि

1. जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी जिला शिक्षा केन्द्र, हरदा जिला हरदा की ओर सादर सूचनार्थ । 2. श्रीमान् ब्लाक स्त्रोत समन्वयक अधिकारी, जिला हरदा की ओर सादर सूचनार्थ ।

भवदीय नवीन पाण्डे

(जिलाध्यक्ष, हरदा) (9926822046, 7999458615