हरदा : ’‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना’ के तहत युवाओं को 10 हजार रुपए तक मिलेंगे
हरदा : प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने वाली हितकारी योजना ‘‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना’’ के संबंध में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस एवं अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं निर्देश दिये गये। विडियों कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर ऋषि गर्ग के साथ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना’ के तहत प्रदेश के 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान कर लाभांवित किया जावेगा। इस योजना में जिले के उद्योगों को ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना’ के पोर्टल पर 7 जून से पंजीयन कर जोड़ा जावेगा और इन उद्योगों में युवाओं हेतु रिक्तियों का सृजन किया जावेगा। आगामी 15 जून से योजना के पोर्टल पर युवाओं द्वारा पंजीयन कराया जाना एवं अपनी रूचि अनुसार उद्योग का चयन कर रिक्त पद हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जावेगी। इस योजना में उद्योग भागीदार के पास पैन नंबर एवं जी.एस.टी. नंबर होना अनिवार्य हैं। युवाओं को इस योजना में रोजगार प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना एवं आयु 18 से 29 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है। इस योजना के माध्यम से उद्योगों में रोजगार पाने वाले युवा आवेदकों को ‘छात्र- प्रशिक्षणार्थी’ कहा जावेगा।
योजना में विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी युवा छात्र-प्रशिक्षार्थियों को राशि रूपये 8 हजार से 10 हजार तक मानदेय के रूप में प्राप्त होंगे। मानदेय राशि में उद्योग भागीदार द्वारा कुलमान केवल 25 प्रतिशत राशि का भुगतान अपने प्रतिष्ठान में संलग्न छात्र- प्रशिक्षणार्थी को देना होगा एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्र- प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में किया जावेगा।
कलेक्टर ऋषि गर्ग ने प्राचार्य शासकीय आईटीआई हरदा को अधिक से अधिक आवेदकों का एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को जिले की अधिक से अधिक औद्योगिक ईकाईयों एवं प्रतिष्ठानों का इस योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराने हेतु निर्देश दिये। इस योजना के संबंध में कलेक्टर गर्ग ने उद्योगपतियों के मोबिलाईजेशन एवं औद्योगिक ईकाईयों व प्रतिष्ठानों के साथ बैठकें आयोजित कर इस योजना को समझाने एवं अधिक से अधिक रिक्तियों का सृजन कराने हेतु डिप्टी कलेक्टर आशीष खरे, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, प्राचार्य आईटीआई एवं लोक सेवा प्रबंधक को योजना का दायित्व सौंपा है।