CM सीएम भूपेश ने कलेक्टरों से कहा- हमें न थकना है और निराश भी नहीं होना है

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रदेश के सभी 28 जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों की क्लास ले रहे हैं। इस कांफ्रेस में संभागीय कमिश्नर, आईजी, डीएफओ, सीसीएफ, जिला पंचायत के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के दौरान हो रहे इस वीडियो कांफ्रेंसिंग को अहम माना जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और राहत व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही आगामी खरीफ सीजन की खेती, बाढ़ आपदा प्रबंधन के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जा रही है।

कलेक्टर्स कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ कोरोना से लड़ाई में जरूर जीतेगा। उन्होंने कहा हमें थकना नहीं है, निराश नहीं होना है। बल्कि तत्परता से इस लड़ाई को लड़ना है। उन्होंने कलेक्टरों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी रोकथाम के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय रहा है।

रविवार, शनिवार सहित सभी त्यौहारों के दिन अधिकारी-कर्मचारियों ने काम किया है, इसके लिए उन्होंने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

सीएम बघेल ने कहा कि अभी आकड़े थोड़े बढ़े हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे आपने अभी तक नियंत्रण किया है, आगे भी करेंगें। उन्होंने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर आईजी ने पैदल चलने वालों के लिए अच्छा काम किया। प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ चप्पलों की भी व्यवस्था की गई।

विभिन्न राज्यों के लिए नामांकित नोडल अधिकारियों ने प्रशंसनीय कार्य किया। रायपुर जिला प्रशासन ने भी अच्छा काम किया है। क्वारंटाइन सेंटरों में भी अच्छी व्यवस्था की गई है। वारंटाइन सेंटर में और भी बेहतर व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उत्पादन और रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरीय क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कुछ औैद्योगिक इकाईयों द्वारा बिना सूचना श्रमिकों को लाया गया,यह चिंतनीय है।सीएम भूपेश ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। लोगों को व्यापक रोजगार दिया गया है। समय पर मजदूरी भुगतान भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री इन बिन्दुओं पर कर रहें है समीक्षा

कोरोना महामारी नियंत्रण, राहत व्यवस्था और रणनीति

लोक सेवा गारंटी अधिनियम

नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना

हाट बाजार क्लीनिक योजना

इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना

मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना

सुपोषण अभियान

ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का चिन्हांकन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

लघु वनोपजों का संग्रहण और प्रसंस्करण

वन अधिकार अधिनियम

खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना

धान के अलावा अन्य फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना

शालाओं के शुरू करने से पहले उनके रंग-रोगन और आवश्यक मरम्मत

मनरेगा की प्रगति

भूमि का आबंटन और नियमितीकरण

शहरी स्लम पट्टो का नवीनीकरण व फ्री होल्ड करना

शासकीय हॉस्टल-आश्रम भवनों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

जिलों में टिड्डी की समस्या

रेन वाटर हर्वेस्टिंग

कोविड संकट के दौरान राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन कार्ड, जॉब कार्ड एवं लेबर कार्ड