Harda news:किसानों से मुंग खरीदी बंद करने के आदेश को वापस लेने किसान कांग्रेस ने सीएम को भेजा पत्र,

जिले में 34615 किसानों ने अपनी मूंग की उपज बेचने के लिए कराया पंजीयन , मात्र 9500 किसानों से मूंग खरीदी की गई

हरदा। कृषि के क्षेत्र में मिनी पंजाब कहे जाने वाले हरदा में किसानो का मूंग अभी समर्थन मूल्य पर पूरा नहीं बिका और शासन ने मूंग की खरीदी बंद करने के आदेश जारी कर दिए।

सीएम शिवराज सिंह चौहान  के नाम किसान कांग्रेस ने आज एक ज्ञापन  अपर कलेक्टर को सोपा।

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किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन विश्नोई ने बताया कि दिनांक 17 जुलाई 2023 को नेफेड ने एक आदेश जारी किया है उसमें उन्होंने मूंग खरीदी बंद करने का आदेश दिया है, नेफेड ने आदेश में यह हवाला दिया है कि उनकी मूंग खरीदी की लिमिट 2 लाख 75 हजार 645 मेट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य था, वो पूरा हो चुका है, इसलिए खरीदी बंद कर दी जाए। अगर खरीदी बंद की जाती है तो हरदा जिले में हजारों किसान अपनी मूंग की उपज बेचने से वंचित रह जाऐंगे।

एक तो समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी एक माह देरी से अर्थात् 28 जून से शुरू की गई, मात्र इक्का-दुक्का खरीदी केंद्र ही शुरू हुए थे, खरीदी शुरू हुए मात्र 22 दिन ही हुए हैं और खरीदी बंद के आदेश हो गये है। हरदा जिले में 34615 किसानों ने अपनी मूंग की उपज बेचने के लिए पंजीयन कराया था।
उसमें से अभी तक मात्र 9500 किसानों से मूंग खरीदी की गई है, अभी लगभग 25 हजार से अधिक किसानों से मूंग खरीदी करना बाकी है। जिले मंे 38 खरीदी केंद्र बनाने का दावा किया था, किन्तु जिला प्रशासन की लापरवाही या राजनैतिक दबाव के कारण अभी मात्र 20 से 25 केन्द्र शुरू हुए हंै, समय से सभी केन्द्र शुरू कर दिए जाते तो जिन किसानों ने लगभग 5 लाख क्विंटल मूंग मंडियो में ओने-पौने दाम में बेचा है, वो उन्हें नुकसान नहीं होता, उस नुकसान की भरपाई सरकार या जिला प्रशसान को करनी चाहिए।
जिला किसान कांग्रेस की मांग है कि किसानों की पूरी मूंग खरीदी जाए। विगत् 23 दिन मंे जो अभी तक मूंग खरीदा है, उसका एक भी किसान को भुगतान नहीं हुआ है, जबकि शासन के निर्देश रहते है कि वेयर हाउस मंे किसी भी उपज तुलाई के बाद डब्ल्यू.एच.आर. जारी होने के बाद तीन से सात दिन में भुगतान हो जाना चाहिए, जब खरीदी वेयर हाउस के अंदर ही हो रही है, तो 23 दिन तक भी किसानों को भुगतान क्यों नहीं दिया गया ?
किसान कांग्रेस ने मांग की है कि तत्काल खरीदी की लिमिट बढ़ाई जाए, खरीदी चालू रखी जाए एवं किसानों को उनकी उपज का तत्काल भुगतान किया जाए। अन्यथा किसान कांग्रेस किसानों के साथ एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं जिला प्रशासन की रहेगी।

ज्ञापन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष केदार सिरोही, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मोहन विश्नोई, यूवा नेता मनीष शर्मा, जितेन्द्र जाट उपस्थित थे।