Ladli Behna Yojana: अगली किस्त में इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे ₹1250, देखें पूरी खबर

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की ‘लाड़ली बहना योजना’ महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण है, जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी स्वास्थ्य, पोषण और दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इस योजना की शुरुआत 2023 में की गई थी, और अब जल्द ही महिलाओं को इस योजना की 18वीं किस्त मिलने वाली है।

लेकिन, हर महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। कुछ विशिष्ट पात्रता मानदंड हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है, और अगर कोई महिला इन शर्तों पर खरी नहीं उतरती, तो उसे इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा।

अगली किस्त के लिए जरूरी पात्रता

1. लाडली बहना योजना का लाभ पाने के लिए महिला का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है।
2. आवेदक महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जिनकी या उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है।
4. यदि महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है, तो वह इस योजना के लिए अयोग्य मानी जाएगी।
5. अगर महिला भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले से 1250 रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
6. यदि महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (जैसे पंच, उपसरपंच) है, तो वह इस योजना के लिए योग्य नहीं मानी जाएगी।
7. अगर महिला या उसके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगी।
8. यदि महिला या उसके परिवार के पास चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर को छोड़कर), तो वह इस योजना से वंचित रहेगी।

लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इस योजना के तहत शुरुआत में महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस राशि को 3000 रुपये तक बढ़ाने की योजना है।

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महिलाओं के बीच इस योजना को लेकर बहुत उत्साह है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

कुछ महिलाएं क्यों हो रही हैं वंचित?

हालांकि योजना का उद्देश्य सभी महिलाओं को लाभ देना है, लेकिन कुछ महिलाओं को पात्रता मानदंड के कारण योजना से बाहर रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से वे महिलाएं शामिल हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं या जिनके पास पहले से ही पर्याप्त संसाधन हैं।

जिन महिलाओं के पास आय का कोई अन्य स्रोत है या जो सरकार की अन्य योजनाओं से पहले से ही लाभान्वित हो रही हैं, उन्हें इस योजना से अलग किया गया है ताकि सही महिलाओं को सही तरीके से इसका लाभ मिल सके।

आने वाले समय में इस योजना को और विस्तार देने की योजना है। सरकार ने वादा किया है कि वह धीरे-धीरे इस राशि को 3000 रुपये तक बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिससे महिलाएं और अधिक आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना का भविष्य भी इस पर निर्भर करेगा कि यह चुनावी वादों के बीच कैसे काम करती है और सरकार इसे किस तरह से लागू करती है।

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