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लाडली बहना योजना में बड़ा बदलाव, अब ‘डबल लाभ’ लेने वालों को सिर्फ 500 रुपये ही मिलेंगे

Ladli Behna Yojana: जानिए कैसे महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना में बदलाव करते हुए डबल लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए सहायता राशि को घटा कर 500 रुपये प्रति माह कर दिया है।

 

मुंबई – महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना में नया मोड़। इस योजना के तहत अब तक लगभग ढाई करोड़ महिलाओं को लाभ मिला था, जिसने पिछले विधानसभा चुनावों में महायुति को जबरदस्त जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन हाल ही में सरकार ने योजना के लाभार्थियों की पात्रता की सख्त जांच की और पाया कि कुछ महिलाएं दो अलग-अलग सरकारी योजनाओं का एक साथ लाभ उठा रही हैं।

 

डबल लाभ लेने का मामला सामने

 

सरकार ने शुरुआत में घोषणा की थी कि जो महिलाएं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं, उन्हें लाडली बहना योजना का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन चुनावों से पहले इस नियम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। हाल ही में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जांच में यह बात सामने आई कि लगभग साढ़े आठ लाख महिलाएं नमो शेतकरी योजना और लाडली बहना योजना दोनों का लाभ उठा रही हैं।

 

योजना में बदलाव का प्रस्ताव

 

सरकारी जांच से पता चला कि जिन महिलाओं को नमो शेतकरी योजना के तहत हर साल 12,000 रुपये मिलते हैं, उन्हें लाडली बहना योजना के तहत भी 18,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इससे उनका कुल वार्षिक लाभ 30,000 रुपये हो जाता है। इस डबल लाभ के चलते सरकार ने अब प्रस्ताव रखा है कि ऐसे लाभार्थियों को दोनों योजनाओं का कुल मिलाकर सालाना 18,000 रुपये ही दिए जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि लाडली बहना योजना के तहत अब लाभार्थियों को 18,000 रुपये में से 6,000 रुपये ही मिलेंगे, यानी माहवार केवल 500 रुपये।

 

क्या है इस बदलाव का मकसद?

 

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सरकार का यह कदम सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए उठाया गया है। अनुमान है कि यदि डबल लाभ की नीति बनी रही, तो सरकार को लगभग 1,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता। साथ ही, यह बदलाव सरकारी कर्मचारी वर्ग में भी समानता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

सरकारी कर्मचारी और दोहरा लाभ

 

जांच में यह भी सामने आया है कि करीब 2,200 सरकारी सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों ने इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाया है। इनमें से लगभग 1,200 कर्मचारी विभिन्न जिला परिषदों में कार्यरत हैं। सवाल उठता है कि वे जो मासिक वेतन पर निर्भर करते हैं, उन्हें इस बदलाव का कैसे लाभ मिलेगा। सरकार इस मुद्दे पर भी गहराई से विचार कर रही है, ताकि सभी लाभार्थियों को उचित सहायता मिल सके और नियमों का सही तरीके से पालन हो।

 

सरकार का कदम और भविष्य की योजनाएँ

 

मुख्यमंत्री ने बताया है कि यदि कोई महिला निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करती या दोहरा लाभ प्राप्त करती है, तो भविष्य में उसे लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह कदम न सिर्फ वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि केवल योग्य लाभार्थियों को ही सहायता राशि मिले। सरकारी विभागों ने नमो शेतकरी और लाडली बहना योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं के नाम महिला एवं बाल कल्याण विभाग के साथ साझा किए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से कोई भी गलत फायदा न उठाया जा सके।

 

आम जनता की प्रतिक्रिया

 

इस बदलाव पर आम जनता में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ महिलाओं का मानना है कि इस कदम से योजना की विश्वसनीयता और पारदर्शिता में इजाफा होगा, जबकि कुछ यह चिंता जताते हैं कि इससे उनकी मासिक आमदनी में कमी आ सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव लंबे समय में सरकारी खजाने को संतुलित करने में मदद करेगा और योजना को अधिक प्रभावी बनाएगा।