ग्वालियर: बीजेपी ने अपना घोषणापत्र शनिवार को भोपाल में जारी कर दिया है। इसे दृष्टिपत्र का नाम दिया गया है। महिलाओं के लिए भी अलग से घोषणा-पत्र जारी किया गया है। नारी शक्ति संकल्प पत्र नाम से इस घोषणा पत्र को ग्वालियर में एक बैठक के दौरान जारी किया गया है। इस बैठक में केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली, प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओर नरेन्द्र सिंह तोमर शामिल हुए। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने एक ही राज्य में दो घोषणा पत्र जारी किया है।
घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि “हमने अपने पत्र में विकास का रोडमैप तैयार किया है। मुझ यह कहते हुए खुशी है कि, प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने बहुत काम किया हैं। विकास के हर मापदंड पर हमारी पार्टी खरी उतरी है हमने प्रदेश को बीमारू से विकास शील बनाया है।”
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अरुण जेटली ने साधा कांग्रेस पर निशाना…
इसके बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने भी अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। जेटली ने कहा कि, ‘कांग्रेस के पास विकास की नीति नहीं है। एक युग कांग्रेस का था, 1993 से 2003 का, जब कांग्रेस गई तो प्रदेश को बर्बाद और तबाह कर गई थी। लेकिन पिछले 15 सालों में शिवराज सिंह और भाजपा ने जो विकास किया, आज कोई नहीं कह सकता कि बीमारू राज्यों में ‘म’ मध्यप्रदेश का था।
दृष्टिपत्र की मुख्य बातें…
- नर्मदा एक्सप्रेस-वे, चंबल एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- बिजली की क्षमता को 14000 मेगावाट तक ले जाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नलजल योजना भी लाएंगे।
- कृषि सिंचाई व्यवस्था का 80 लाख हेक्टेयर तक विस्तार।
- मिनी स्मार्ट सिटी का होगा निर्माण।
- 12वीं क्लास में 75% से ज्यादा लाने वाली विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी।
- किसानों के खाते में सीधे बोनस देने की योजना।
- नर्मदा-मालवा के सभी प्रोजेक्ट पूरे होंगे।
- ग्वालियर-जबलपुर में मेट्रो लाने की तैयारी।
- छोटे किसानों को कृषक समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा।
- स्कूली छात्राओं को लिए फ्री सफर की सुविधा।
- MP में कृषि विकास दर 20%: शिवराज
- हर साल 10 लाख रोजगार का वादा।
- युवा उद्यमियों को स्टार्ट अप की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित करेंगे।
- व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने का लक्ष्य रखा।
- मूल्य स्थिरिकरण कोश जो पहले 500 करोड़ रुपये से आरंभ हुआ था इसे बढ़ा कर 2000 करोड़ करेंगे।
- सामान्य वर्ग के बच्चो को भी मुफ्त शिक्षा पीएचडी तक।
- फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी बनाएंगे।
- निवेशकों के लिये 12 नये क्लस्टर।
- यात्री और शहरी बसों में महिलाओं को छूट, 60 साल से अधिक महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा।
- हर साल 50 हजार लाभार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 1000 करोड रुपए का वार्षिक बजट।