मकड़ाई समाचार हरदा। वर्तमान में जिन स्थलों पर शासकीय भवन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु उपलब्ध नही है। ऐसे स्थलों पर एन्युटी मॉडल के तहत जिला हरदा में पीपीपी मॉडल के तहत भवन बनाकर यह दुकानें संचालित करवाने की शासन ने योजना बनाई है। जिला आपूर्ति अधिकारी एस.बी. वर्मा ने बताया कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण के लिये लगभग 5000 फिट शासकीय भूमि की आवश्यकता होगी। भूमि के आवंटन के संबंध में वन ग्रामों के लिये वन मण्डल अधिकारी को तथा राजस्व ग्रामों के लिये संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों को लिखा गया है।
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चिन्हित स्थानों पर दो दुकाने प्रायवेट निर्माता शासन से हुए अनुबंध अनुसार दुकान व गोदाम निर्माण करेगा। इसकी लागत प्रति भवन 13.50 लाख रुपये होगी। इस गोदाम निर्माण हेतु पहले राशि प्रायवेट निर्माता वहन करेगा। निर्माण पूरा होने पर कुल निर्माण लागत की 20 प्रतिशत राशि म.प्र. स्टेट वेअर हाउसिंग ओर लॉजिस्टिक कार्पाेरेशन इस प्रायवेट निर्माता को वापस करेगा। उक्त निर्माण हेतु जिला स्तर पर निविदाए शासन निर्देशानुसार बुलवाई जावेगी। इनको भोपाल मुख्यालय पर खोला जावेगा। इस तरह बनाए गये दो दुकान ओर गोदाम में से एक को शासन की शसकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु दिया जावेगा। एक भवन उक्त अनुसार प्रायवेट निवेश कर्ता स्वयं के उपयोग हेतु रखेगा या किराये से देगा। 15 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर उक्त प्रायवेट निवेशकर्ता यह भवन ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय को वापस कर देगा। शासकीय उचित मूल्य दुकान की संचालक संस्था उक्त भवन जो उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु उपयोग में लेगा उसके बदले शासन को उस शासकीय उचित मूल्य दुकान को मिलने वाले मासिक कमीशन का 10 प्रतिशत शासन को किराये के रूप में देगा।