डेढ़ साल में मिलेंगी 10 लाख सरकारी नौकरियां, PMO ने बताया प्लान, मिशन मोड पर होगा काम
Sarkari Naukri : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार आगामी डेढ़ माह में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। यह काम मिशन मोड पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करे।’ बता दें, मोदी सरकार में बेरोजगारी को विपक्ष मुद्दा बनाता रहा है। हालांकि कोरोना काल के कारण सरकारी विभागों में पिछले 2 साल में ज्यादा भर्तियां नहीं हुई हैं और हजारों पद खाली पड़े हैं। ऐसे में पीएम मोदी का यह ऐलान बहुत अहम माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला संभव
मंगलवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होना है। माना जा रहा है कि बैठक में सरकारी नौकरियां (Sarkari Naukri) देने के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसी साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर साल 2024 में आम चुनाव आ रहे हैं। इसे देखते हुए हुए सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है।
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सेना में जाने वालों के लिए बड़ा मौका, अग्निपथ योजना की आज हो सकती है घोषणा
बता दें, केंद्र सरकार मंगलवार को रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा कर सकती है। इसके तहत जवानों की भर्ती सिर्फ चार साल के लिए की जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार, तीनों सेना प्रमुख योजना के विवरण की घोषणा करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दो हफ्ते पहले तीनों सेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्निपथ योजना से अवगत कराया था। इस योजना के माध्यम से सेनाओं में सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा। योजना तैयार कर ली गई है और सैन्य मामलों का विभाग इसे लागू कर रहा है।
अग्निपथ योजना के तहत युवा चार साल के लिए सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे। यह रक्षा बलों के खर्च और जीवनकाल को कम करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। चार साल बाद 80 फीसदी जवानों को राहत मिलेगी और सेना उन्हें रोजगार के और अवसर मुहैया कराने में मदद करेगी. देश की सेवा करने वाले ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी विभिन्न निगम रुचि लेंगे। सशस्त्र बलों का प्रारंभिक अनुमान है कि यदि योजना के तहत बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की जाती है तो वेतन, भत्ते और पेंशन के मामले में हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी। योजना के तहत भर्ती किए गए सर्वश्रेष्ठ युवाओं को भी रिक्तियों की स्थिति में सेना में बने रहने का अवसर मिल सकता है।