भोपाल। राजधानी में मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि गेहूं का समर्थन मूल्य पर उपार्जन प्रारंभ हो रहा है, इसकी सभी व्यवस्था की निगरानी करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि ओलावृष्टि और वर्षा से जो भी हो प्रभावित हुआ है, उसे भी केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया जाए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को इस बात की जानकारी दी कि 10 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने की केंद्र से मंजूरी मिली है। 10 प्रतिशत से अधिक चमकविहीन गेहूं खरीदने पर प्रति क्विंटल पांच रुपये 31 पैसे का नुकसान सरकार को उठाना होगा। इस संदर्भ में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। इस वर्ष 80 लाख टन गेहूं खरीदने की है तैयारी।
इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 32 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राजस्व के नियमों के अनुरूप दी जाएगी। खाद का एडवांस भी किसानों को दिया जाएगा। साथ ही किसानों को फसल बीमा भी अलग से दिलाया जाएगा, यह भी सुनिश्चित किया जाए। वहीं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का तत्काल आकलन कर किसानों को राहत दी जाए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रदेश में कोई भी किसान जिसकी फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई है, वह मुआवजे से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रविधान रखा गया है।
शिवराज कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक अब प्रदेश में कहीं भी खुले हुए बोरवेल, कुएं और बावड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी।