राणा दंपत्ति की जमानत पर आज सुनवाई नहीं, पढ़िए लाउड स्पीकर पर संजय राउत का बयान

Maharashtra News : महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और उनके निर्दलीय पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेंशन्स कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई शनिवार को होगी। दोनों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद मुंबई में भारी बवाल मचा। शिवसैनिकों ने खूब हंगामा किया और हनुमान चालीसा पाठ नहीं होने दिया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और राणा दम्पत्ति के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया। उसी दिन से दोनों जेल में हैं। इस दौरान राणा दम्पत्ति ने हाई कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन एक के बाद एक झटके लगे रहे।

लाउडस्पीकर विवाद पर बोले संजय राउत

शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने लाउडस्पीकर विवाद पर बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि लाउडस्पीकरों के संबंध में अदालत के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। राज्य के गृह मंत्री ने बैठक के लिए सभी दलों को बुलाया था लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया। इसका मतलब है कि आप राजनीति करना चाहते हैं और राज्य में लाउडस्पीकर के मामले में अशांति पैदा करना चाहते हैं।

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महाराष्ट्र में योगी नहीं, भोगी हैं: राज ठाकरे

उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के राज्य सरकार के निर्णय का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने स्वागत किया है। उन्होंने इस मामले में अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना भी साधा। राज ठाकरे ने कहा, मैं धार्मिक स्थलों खास तौर पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने के लिए योगी सरकार का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में ऐसे कोई योगी नहीं हैं, केवल भोगी हैं। राज ने कहा कि उन्होंने देवी जगदंबा के चरणों में प्रार्थना की और आशा व्यक्त की कि यह सद्भावना महाराष्ट्र में भी प्रबल हो।

इससे पहले मनसे प्रमुख ने तीन मई तक राज्य की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर बंद करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि ईद तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मनसे कार्यकर्ता लाउडस्पीकर से दोगुने स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया। सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने उनकी मांग को दृढ़ता से खारिज कर दिया और लाउडस्पीकर के उपयोग पर एक राष्ट्रीय नीति के लिए गेंद केंद्र के पाले में डाल दिया।