हरदा ब्लास्ट मामले में मुख्यमंत्री के आश्वासन पर संदेह ! 16 मार्च तक मुआवजा उपलब्ध कराने का दिया था आश्वाशन

हरदा, सोमेश पटाखा फेक्टरी में दिनांक 06/02/2024 को हुए विस्फोट के बाद शासन द्वारा गठित की गई SIT की रिपोर्ट को मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल द्वारा धमाके से पीड़ित मृतको के परिजनों, घायल व्यक्तियों एवं क्षतिग्रस्त मकानों के निवासियों के मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है की उन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित मुआवजे की राशि प्राप्त होगी या नहीं, श्रम मंत्री के बयान से एक ओर तो यह प्रतीत हो रहा है कि प्रशासनिक विफलता को मंत्री स्वीकार कर रहे हैं वही दूसरी ओर तकनिकी खामियां बता कर मुआवजा राशि देने से शासन को बचाना चाह रहे हैं |

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आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में राजीव गाँधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हेमन्त टाले एवं जिला कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य गार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश के केबिनेट मंत्री के इस तरह के बयान आने के बाद मध्य प्रदेश शासन इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस स्थिति के बाद शासन घटना से पीड़ित नागरिको को उसके द्वारा ही निरधारित दिनांक 16 मार्च तक मुआवजा उपलब्ध कराएगा या नहीं प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस नेताओ ने यह भी कहा कि घटना से पीड़ित नागरिको द्वारा कांग्रेस नेत्री अवनी बंसल सहित सर्व समाज के नेतृत्व में की जा रही भूख हड़ताल को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री एवं सांसद श्री दिग्विजय सिंह, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की समिति सदस्य पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन की उपस्थिति में हरदा विधायक श्री आर.के. दोगने के फोन पर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मोहन यादव ने 16 तारीख तक सभी पीड़ितो को मुआवजा देने के सार्वजानिक अश्वाशन देकर समाप्त कराया था |
कांग्रेस नेताओ ने यह भी कहा की मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री द्वारा रिपोर्ट पर उठाये गए प्रश्नों से कांग्रेस के उन आरोपों को बल मिलता है कि हरदा शहर में खुले आम इतने बड़े पैमाने पर किये जा रहे इस अवैध कार्य को तत्कालीन जिला प्रशासन एवं सत्ताधारी दल भाजपा का खुला संरक्षण प्राप्त था |