टिमरनी के पूर्व CMO की 5 साल तक 10% पेंशन रोकी, खरगोन के दो इंजीनियरों की वेतनवृद्धि पर कार्रवाई, कानड़ के अधिकारियों पर भी गिरी गाज

मध्यप्रदेश में AI से पकड़ी नगरीय निकायों की गड़बड़ी, 392 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई

 

भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों की सरकारी खरीदी में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल रिकॉर्ड के विश्लेषण की मदद से खरीदी में गड़बड़ियों को चिह्नित किया है। पिछले छह महीनों में 201 प्रकरणों में 392 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

इस कार्रवाई में हरदा जिले की टिमरनी नगर परिषद के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) राजाराम सोनपुर की पेंशन में कटौती की गई है। वहीं, खरगोन और आगर-मालवा जिले की कानड़ नगर परिषद के अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई की गई है।

AI की मदद से पकड़ी गईं अनियमितताएं

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से की गई खरीदी और अन्य वित्तीय लेनदेन की जांच में तकनीक तथा AI की मदद ली। विभाग का उद्देश्य सरकारी खरीदी में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

नगरीय विकास आयुक्त संकेत भोंडवे के अनुसार, छह माह में 201 मामलों में 392 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।

टिमरनी नगर परिषद: पूर्व CMO की पेंशन में 10 प्रतिशत कटौती

हरदा जिले की टिमरनी नगर परिषद में स्वच्छता सामग्री की अनियमित खरीदी के मामले में तत्कालीन CMO राजाराम सोनपुर को लोकायुक्त जांच में दोषी पाया गया था। सेवानिवृत्त हो चुके सोनपुर की पेंशन से 10 प्रतिशत राशि आगामी पांच वर्षों तक रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।

खरगोन: दो इंजीनियरों की वेतनवृद्धि रोकी

खरगोन नगर परिषद में टंट्या मामा की प्रतिमा स्थापना से जुड़ी अनियमितता की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। इस मामले में उपयंत्री जितेंद्र सोडा और सहायक यंत्री मनीष महाजन की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश दिए गए हैं।

कानड़ नगर परिषद: दो पूर्व CMO पर कार्रवाई

आगर-मालवा जिले की कानड़ नगर परिषद में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितता सामने आई थी। इस मामले में तत्कालीन CMO पवन मिश्रा की पेंशन से 3 प्रतिशत राशि स्थायी रूप से रोकने की कार्रवाई की गई है। वहीं, तत्कालीन CMO ओपी नागर की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।

सरकारी खरीदी में गड़बड़ी पर सरकार सख्त

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ने नगरीय निकायों में सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। विभाग का कहना है कि वित्तीय अनियमितता और नियमों की अनदेखी के मामलों में जांच के आधार पर कार्रवाई जारी रहेगी।

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