ब्रेकिंग
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास , चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से भ... निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से पूर्ण कराएं : कलेक्टर श्री जैन ने विकास कार्यो की समीक... सभी बच्चों का स्कूल में प्रवेश दिलाएं, कोई भी बच्चा स्कूल जाने से न छूटे, एक पौधा मां के नाम अभियान ... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 12 जुलाई 2025 का राशिफल , जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे गुरुपूर्णिमा पर लापता हुईं दो नाबालिग बालिकाएं 24 घंटे में इंदौर से सकुशल दस्तयाब, दोनो बालिकाओं को ... KHF संगठन द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय सुनवारी में शिक्षा जागरूकता अभियान रैली निकाली गई हरदा नपा नगरीय क्षेत्र में ठेकेदार ने बनाई घटिया सीसी रोड , उखड़ने लगी गिट्टियां, भाजपा नेता डॉक्टर ... गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया । हंडिया: अज्ञात चोर मीडियाकर्मी की मोटरसाइकल चोरी कर ले भागा, मामा के घर से हुई चोरी छीपाबड़: बड़े भाई राजू ने छोटे भाई राजा की कर दी हत्या , हत्या का कारण बताया जा रहा मोबाइल

CBI Vs CBI: आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई टली, 29 नवंबर को SC सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली: सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनावई 29 नवंबर के होगी। बता दें कि सोमवार को वर्मा ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल किया था। इस मामले में न्यायालय आज को सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने इससे पहले, सोमवार सुबह आलोक वर्मा से कहा था कि वह सीवीसी की रिपोर्ट पर आज ही सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल करेंसाथ ही, न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि इस मामले की सुनवाई के निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वर्मा के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार की सुबह जब थोड़ा वक्त देने का अनुरोध किया तो न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वर्मा का जवाब सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अपराह्न एक बजे सौंप दिया गया।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के सभी अधिकार वापस लेने और उन्हें अवकाश पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।