महाराष्ट्र की आबादी में 31 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले मराठा समुदाय को बड़ी राहत मिली है। फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा और रोजगार के मामले में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। इस रिपोर्ट में आयोग की प्रमुख सिफारिशों और उस पर सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी भी दी जाएगी।
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इससे पहले भाजपा और शिवसेना ने व्हिप जारी कर सभी सदस्यों को अपने-अपने सदनों में हाजिर होने के लिए कहा था। इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए थे कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने का औपचारिक ऐलान 1 दिसंबर को किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि हमें मराठा आरक्षण पर बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप 1 दिसंबर को जश्न की तैयारी करिए।
दरअसल मराठा कोटा पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की रिपोर्ट को सदन में पेश करने की मांग को लेकर मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस ने विपक्षी दलों पर मराठा कोटा पर त्वरित कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बुधवार को कहा कि मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए बिल को पास करने के लिए अगर जरूरत हुई तो महाराष्ट्र विधानमंडल के सत्र को बढ़ाया जा सकता है।