मकड़ाई एक्सप्रेस 24 भोपाल। वन विभाग अब अपनी नीतियों में कुछ आवश्यक परिवर्तन कर रहा है। जिससे वन क्षेत्रों मे निवेश करने वाली कंपनियों को लाभ पहुंचे। जानकारी के अनुसार अगर कोई भी कंपनी मप्र की वनक्षेत्र की भूमि पर कोई प्रोजेक्ट प्रारंभ करना चाहती हो तो उससे वनों कों संभावित क्षति पहुचती ही है इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी जाने वाली भूमि के दुगुना पौधारोपण कराना होता हैं इसके लिए सरकार को कैम्पा फंड जमा कराना होता है। इस राशि में सरकार 10 प्रतिशत अपने पास रखती और शेष 90 प्रतिशत राशि से पौधारोपण सहित अन्य कार्य कराए जाते है।
निवेशकर्ता को नही मिलती जमा राशि
वन क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाने वाले उदयोगपति अगर किसी कारण से प्रोजेक् ट नही करना चाहे तो उनकी जमा राशि उन्हे वापिस नही मिलती और न ही कही कोई भूमि दी जाती थी। इसी कारण कई कंपनियां और निवेशकर्ता वनक्षे़त्रों में कोई प्रोजेक्ट लगाना ही नही चाहते थे। उनकी जमा राशि जब्त हो जाती थी।
वन विभाग की नई नीति होगी मुक्कमल
अब सरकार ने निवेशकर्ताओ को आर्कषित करने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया है।यह नीति शासकीय और निजी दोनो ही प्रोजेक्ट पर लागू होगी। इसमें जो विभाग काम करेंगें उन्हे भी लाभ होगा।