प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में हुआ बड़ा बदलाव, अब इन परिवारो को भी मिलेगा आवास योजना का लाभ
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना: हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे अब अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेघर लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। आइए जानते हैं, इन नए नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं और कौन-कौन से परिवार अब इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण 2024
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में किए गए बदलाव के अनुसार, अब ₹15,000 प्रति माह तक कमाने वाले परिवार भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। पहले, कुछ विशेष आय और संपत्ति रखने वाले परिवार योजना से बाहर होते थे, लेकिन अब इसमें राहत दी गई है। इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों के और भी ज्यादा परिवारों को पक्का मकान मिल सकेगा।
योजना के तहत, 2028-29 तक केंद्र सरकार ने करीब 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। यह योजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी और तब से अब तक लाखों परिवारों को इसका फायदा मिला है। योजना के तहत, मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि गरीब परिवार अपने घरों का सपना पूरा कर सकें।
पीएम आवास योजना से बाहर किए गए परिवार
नए बदलावों के तहत कुछ परिवारों को योजना के लाभ से वंचित रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन परिवारों के पास मोटर से चलने वाले तीन या चार पहिया वाहन हैं, वे अब इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा, जिनके पास तीन या चार पहिया वाले कृषि उपकरण हैं, उन्हें भी योजना से बाहर कर दिया गया है।
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इसके अलावा, अगर किसी परिवार के पास ₹50,000 या इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है, तो वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, इनकम टैक्स भरता है, या परिवार गैर-कृषि उद्यम के तहत पंजीकृत है, तो वे इस योजना से बाहर माने जाएंगे।
ज्यादा भूमि रखने वाले परिवार भी वंचित
अगर किसी परिवार के पास 25 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है, तो वह भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं उठा सकेगा। इसके अलावा, जो लोग प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, उन्हें भी इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है।
पीएम आवास योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। योजना के तहत सरकार मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिससे लोगों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में किए गए इन बदलावों से अब और अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, कुछ संपन्न परिवारों को योजना से बाहर रखा गया है, लेकिन जिनकी आय सीमित है और जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, वे अब भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। इन नए नियमों के साथ, केंद्र सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक 2 करोड़ मकान बनाना है, जिससे देश के हर ग्रामीण को घर मिले और उसका जीवन बेहतर हो सके।