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MP में लाड़ली बहना का हिसाब-किताब! घर आ सकते हैं सरकारी अफसर, जानें क्यों हो रहा है ये बड़ा सर्वे!

MP सरकार लाड़ली बहना समेत कई बड़ी योजनाओं का सोशल ऑडिट करा रही है। जानें कैसे होगा ये MP Government Schemes Audit, कौन-कौन सी योजनाएं शामिल हैं और आपके घर क्यों आ सकते हैं अधिकारी। पूरी जानकारी यहां!

दोस्तों, मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों और सरकार की दूसरी योजनाओं का फायदा उठा रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और काम की खबर है! मोहन यादव सरकार अब अपनी कई हिट योजनाओं का जमीनी हिसाब-किताब करने जा रही है। सरकार एक बड़ा सर्वे या यूँ कहें कि ‘सोशल ऑडिट’ करवाने की तैयारी में है, और इस ऑडिट के लिए सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सीधे आपके घर तक भी पहुँच सकते हैं!

आखिर ये सोशल ऑडिट है क्या?

तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ‘सोशल ऑडिट’ होता क्या है। देखिए, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है – गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों और बुजुर्गों के लिए। अब ये योजनाएं कागजों पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में लोगों तक इनका फायदा पहुँच रहा है या नहीं? लोगों की जिंदगी में इन योजनाओं से कोई बदलाव आ भी रहा है या बस खानापूर्ति हो रही है? योजना में कोई कमी तो नहीं है? या फिर योजना इतनी अच्छी है कि उसे और बेहतर बनाया जा सकता है?

बस इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए सरकार ये MP Government Schemes Audit करवा रही है। ये कोई पैसों का हिसाब-किताब (फाइनेंस ऑडिट) नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक जाँच-परख है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार ये जानना चाहती है कि उसकी योजनाएं समाज पर कैसा असर डाल रही हैं।

कैसे होगा ये सर्वे? घर-घर पहुँचेंगे अधिकारी!

सबसे खास बात ये है कि ये ऑडिट सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइलों को देखकर नहीं किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा सरकारी टीम बनाई जाएगी, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। ये टीमें सीधे उन लोगों के घर जाएँगी जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

वो आपसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आपको योजना का लाभ कैसे मिला, कब से मिल रहा है, क्या दिक्कतें आईं, योजना से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं। आपकी बताई हर छोटी-बड़ी बात को नोट किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया ज़मीनी हकीकत जानने के लिए की जा रही है। यह MP Government Schemes Audit पूरी तरह से लोगों के अनुभव पर आधारित होगा।

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रिपोर्ट बनेगी, फिर सरकार लेगी एक्शन!

जब अधिकारी घर-घर जाकर सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, तो उसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट में योजना की कमियों और खूबियों, दोनों का जिक्र होगा। ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के सामने पेश की जाएगी। अभी इस पूरे प्लान का प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जिसे सीएम साहब के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

लाड़ली बहना योजना पर खास फोकस!

मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित और सफल योजनाओं में से एक है ‘लाड़ली बहना योजना’। आप जानते ही हैं कि इस योजना के तहत फिलहाल राज्य की लगभग 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा पात्र बहनों को हर महीने 1250 रुपये दिए जा रहे हैं। सरकार इस अकेली योजना पर ही हर महीने करीब 1550 करोड़ रुपये खर्च कर रही है! सोचिए कितनी बड़ी योजना है ये! आने वाले बजट (2025-26) में भी इसके लिए 18,669 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट रखा गया है।

इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अब तो महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य ने भी इसे अपने यहाँ लागू कर दिया है। जाहिर सी बात है, जब सरकार इतना बड़ा MP Government Schemes Audit करवा रही है, तो लाड़ली बहना योजना पर तो खास ध्यान दिया ही जाएगा। सरकार जानना चाहेगी कि बहनों को पैसा समय पर मिल रहा है या नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही, और इस पैसे से उनके परिवार और जीवन स्तर में क्या सुधार आया है।

सिर्फ लाड़ली बहना ही नहीं, ये योजनाएं भी शामिल!

ऐसा नहीं है कि ये ऑडिट सिर्फ लाड़ली बहना योजना के लिए हो रहा है। सरकार अपनी कई और महत्वपूर्ण योजनाओं की भी जाँच-परख करेगी। इसमें शामिल हैं:

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (गर्भवती महिलाओं के लिए)
  • पीएम आवास योजना (घर बनाने के लिए मदद)
  • मुफ्त राशन वितरण योजना
  • पथ विक्रेता योजना (ठेले-गुमटी वालों के लिए)
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना (बेटियों के लिए)
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए)

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