CM Mohan Yadav का बड़ा ऐलान, इन महिलाओं को हर महीने 5000 रुपए मिलेंगे, देखे पूरी खबर MP News
MP News: दोस्तों, राज्य की महिलाओं को खुश करने और गरीब महिलाएं के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। दअरसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए हर महीने 5000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी और कैसे ये कदम कपड़ा उद्योग को मजबूती देगा।
हालांकि दोस्तों मध्य प्रदेश में पहले से राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए लाडली बहना योजना जैसी अलग-अलग प्रकार की आर्थिक सहायता योजनाएं संचालित की जा रही है लेकिन अब महिलाओं को और अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार महिलाओं को उद्योगों से जोड़ने का भी कार्य कर रही है इसलिए सरकार ने श्रमिकों को एवं श्रमिक परिवार की महिलाओं को हर महीने ₹5000 तक की आर्थिक सहायता देने के लिए इस नई योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है आगे इस लेख में हम आपके राज्य सरकार द्वारा की गई इस नई घोषणा की पूरी जानकारी देने वाले हैं।
क्या है यह घोषणा?
दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में अलग-अलग प्रकार की योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है इसी प्रकार अब मध्य प्रदेश सरकार ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, कपड़ा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को 10 साल तक हर महीने 5000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह घोषणा सीएम ने स्वदेशी मेला के दौरान आयोजित युवा सम्मेलन में की।
इस योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना और कपड़ा उद्योग को और अधिक सशक्त बनाना है। राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित करना। ओर श्रमिकों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
कैसे मिलेगा श्रमिकों को फायदा?
- सहायता राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
- कपड़ा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को यह सुविधा 10 वर्षों तक मिलेगी।
- सरकार श्रमिकों के साथ बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी मदद करेगी।
क्यों की गई यह घोषणा?
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- कपड़ा उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- लाडली बहना योजना की सफलता के बाद, यह योजना कपड़ा श्रमिकों की उम्मीदों को नई दिशा देगी।
- सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में राज्य का बजट 7 लाख करोड़ रुपए तक ले जाया जाए।
सीएम के अन्य बड़े ऐलान
- नर्मदापुरम में उद्योगों के लिए 500 हेक्टेयर से अधिक भूमि आरक्षित की गई है।
- मांग को देखते हुए यह भूमि और भी बढ़ाई जा सकती है।
- नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
इस योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू
- कपड़ा श्रमिकों को 10 साल तक राहत राशि देने का प्रावधान।
- राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
- यह योजना कपड़ा उद्योग के साथ-साथ श्रमिकों के परिवारों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी।
क्यों खास है यह योजना?
लाडली बहना योजना ने जिस तरह से लाखों बहनों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया, वैसे ही यह नई योजना कपड़ा श्रमिकों की उम्मीदों को भी नया जीवन देगी। सीएम के इस कदम से न केवल श्रमिकों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
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