हरदा / गत दिनों गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट की दुर्घटना में हरदा जिले के प्रभावित परिवारों को प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने की कार्यवाही लगातार जारी है। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने बताया कि इस दुर्घटना में मजदूर परिवारों के कुल 11 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। इन सभी 11 मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री सहायता कोष से दो-दो लाख रुपए तथा गुजरात शासन की ओर से कुल चार-चार लाख रुपए की मदद स्वीकृत की गई है। इसके अलावा सभी 11 मृतकों के परिजनों को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि से 2_2 लाख रुपए की मदद मृतकों के परिजनों को दी जा चुकी है। इसके साथ ही संबल अनुग्रह योजना से कुल 3 मृतक श्रमिकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपए की मदद भी दे गई है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि संबल योजना के तहत पंजीबद्ध 8 मृतक मजदूरों के परिजनों को अंत्येष्टि सहायता के रूप में पांच- पांच हजार रुपए की सहायता भी दी गई है। उन्होंने बताया कि 2 घायल मजदूरों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 50_50 हजार रुपए तथा गुजरात सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की कार्यवाही जारी है। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि दोनों घायल मजदूर को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 50-50 हजार रुपए की मदद दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों में से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पात्र पाए गए 2 परिवारों को 20-20 हजार रुपए रुपए स्वीकृत करने की कार्यवाही भी की जा रही है। इसके अलावा कुल 13 प्रभावित परिवारों में से 8 परिवारों की पात्रता पर्ची जारी कर दी गई है और उन्हें अप्रैल माह का राशन प्रदान कर दिया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पात्र पाए गए दो मृतक श्रमिकों के परिजनों को 2_2 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही भी जारी है । इन दुर्घटना प्रभावित परिवारों में से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 परिवार पात्र पाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 योजना के तहत इन दोनों परिवारों के प्रधानमंत्री आवास के प्रकरण तैयार किया जा रहे हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि इन प्रभावित परिवारों के 2 बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के संरक्षण हेतु संचालित स्पॉन्सरशिप योजना के तहत उनके निकटतम परिजनों को संरक्षक घोषित करते हुए 4_4 हजार रुपए प्रतिमाह की मदद करने की कार्यवाही भी की जा रही है। सभी प्रभावित परिवारों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी जिला प्रशासन कर रहा है।