Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना से कट रहे है महिलाओं के नाम, सीधी में हुआ विवाद, कांग्रेस ने की बड़ी मांग
Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक मदद के उद्देश्य से चलाई जा रही है। हालांकि, हाल ही में कई जिलों में महिलाओं के नाम इस योजना से काट दिए गए हैं, जिससे महिलाएं नाराज होकर विरोध करने लगी हैं।
सीधी जिले में बड़ा विवाद
सीधी जिले के ग्राम पंचायत कारवाही में, लाड़ली बहना योजना से सैकड़ों महिलाओं के नाम अचानक हटा दिए गए। जैसे ही इस बात की जानकारी महिलाओं को मिली, पूरे गांव में हंगामा मच गया। नाराज महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्र होकर कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचीं।
शिविर लगाकर हल करने का आश्वासन
महिलाओं की शिकायत पर कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि तीन दिनों के भीतर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए गांव में एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां नाम दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह खबर महिलाओं के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है, लेकिन अब भी कई अन्य जिलों में ऐसी समस्याओं की शिकायतें सामने आ रही हैं।
कांग्रेस का आरोप और मांग
कांग्रेस पार्टी ने इस योजना में बड़ी संख्या में नाम हटाने के मामले पर राज्य सरकार को घेरा है। उनका आरोप है कि पात्र महिलाओं को योजना से बाहर किया जा रहा है। कांग्रेस ने बार-बार यह मांग की है कि हटाए गए नामों को तुरंत दोबारा जोड़ा जाए। हालांकि, अब तक सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
क्या है लाड़ली बहना योजना?
लाड़ली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए समान रूप से लागू है।
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नाम क्यों हटाए जा रहे हैं?
महिलाओं के नाम हटाए जाने के पीछे प्रशासनिक खामियां और पात्रता जांच में हुई त्रुटियां बताई जा रही हैं। कुछ मामलों में दस्तावेज अधूरे होने या पात्रता की शर्तें पूरी न होने के कारण नाम काटे गए हैं। लेकिन सीधी जिले की महिलाओं का कहना है कि उनके सभी दस्तावेज और पात्रता पूरी होने के बावजूद नाम हटाए गए, जो प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है।
महिलाओं का संघर्ष और प्रशासन का रुख
सीधी जिले में महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद कर प्रशासन को इस मुद्दे पर संज्ञान लेने पर मजबूर किया। कलेक्टर ने उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया है। इससे यह साफ हो गया है कि अगर महिलाएं संगठित होकर अपनी बात रखें, तो प्रशासन को कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
सीएम का बयान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि लाड़ली बहना योजना का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि महिलाओं के नाम दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
क्या होगा आगे?
इस पूरे मामले से यह साफ हो गया है कि लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन में सुधार की जरूरत है। प्रशासन को चाहिए कि पात्रता की जांच की प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाए। इसके अलावा, योजना से जुड़े हर लाभार्थी का नाम सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
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