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नपा हरदा द्वारा नागरिकों की प्रतिष्ठा से खिलवाड़: ‘रेड सर्कल’ और दीवारों पर बकाया लिखने की अमानवीय कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी और विधायक प्रतिनिधि संजय जैन ने जताया कड़ा विरोध जताया, कलेक्टर को की शिकायत

हरदा,: नगरपालिका परिषद हरदा द्वारा संपत्तिकर, जलकर तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की बकाया राशि की वसूली के नाम पर नागरिकों के घरों की दीवारों पर बकाया राशि सार्वजनिक रूप से लिखने और ‘रेड सर्कल’ बनाकर घर चिन्हित करने की कार्यवाही के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। इस असंवैधानिक, अपमानजनक और अमानवीय कार्रवाई को लेकर नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी तथा विधायक प्रतिनिधि संजय जैन ने आज कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को ज्ञापन सौंपा और अविलंब कार्रवाई की मांग की।

 

नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी ने ज्ञापन में कहा कि यह कार्रवाई न केवल नागरिकों की निजता का उल्लंघन है, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने वाली है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का स्पष्ट उल्लंघन है। रोचलानी ने कहा कि प्रशासन के पास बकाया वसूली के वैधानिक विकल्प उपलब्ध हैं – जैसे कुर्की, जल आपूर्ति बंद करना या न्यायालय से आदेश लेना – लेकिन आम नागरिकों को अपराधियों की तरह चिन्हित करना निंदनीय है।

 

विधायक प्रतिनिधि संजय जैन ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही न केवल प्रशासनिक असंवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह नागरिकों को मानसिक प्रताड़ना देने जैसा है। उन्होंने प्रशासन को आगाह किया कि यदि इस प्रक्रिया को तत्काल नहीं रोका गया, तो कांग्रेस जनप्रतिनिधि और नागरिक जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

 

मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश पाटीदार द्वारा मीडिया को दिए गए बयान कि यह कार्यवाही बार-बार नोटिस देने के बावजूद बकाया न चुकाने वालों के खिलाफ की गई है – पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री रोचलानी ने कहा कि कोई भी अधिकारी कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। यदि इस तरह की कार्रवाई को अनदेखा किया गया, तो इससे प्रशासनिक अराजकता फैलेगी।

 

ज्ञापन में निम्नलिखित मांगे रखी गईं:

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1. इस असंवैधानिक और अमानवीय कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

2. जिन घरों पर ‘रेड सर्कल’ बनाए गए हैं और दीवारों पर बकाया राशि लिखी गई है, उन्हें तुरंत हटाया जाए।

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश पाटीदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच की जाए।

4. भविष्य में ऐसी जनविरोधी कार्यवाहियों को रोकने हेतु सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए जाएं।

 

श्री रोचलानी और श्री जैन ने अंत में प्रशासन से लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा करने और संवैधानिक दायित्वों का पालन करने की अपील की।