मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को लेकर मोहन यादव की सरकार रोज किसी न किसी तरह से फैसला ले रही है कभी मध्य प्रदेश में बेरोजगारी युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो कभी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं लेकिन बहुत दिनों के बाद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है इस फैसले के अनुसार प्रदेश सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा को फिर से बढ़ा सकती है प्रदेश सरकार द्वारा 6 साल बाद इस तरह का निर्णय लिया जाए हाल ही में मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष से जिसे मध्य प्रदेश सरकार अब बढ़कर 65 वर्ष कर सकती है।
रिटायरमेंट आयु सीमा बढ़ाकर होगी 65 वर्ष –
मध्य प्रदेश की कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु सीमा को बढ़ाने वाली फाइल मंत्रालय की ओर चल चुकी है इस फैसले से प्रदेश के करीब चार लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में प्राध्यापक चिकित्सा स्टाफ नर्स जैसी सेवाओं में रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष है। जिसे अब प्रदेश सरकार बढ़कर 65 वर्ष करने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को लाभ देते हुए प्रदेश सरकार ने रिटायरमेंट की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष किया था जिसे आप फिर से लोकसभा चुनाव से पहले बढ़कर 65 वर्ष किया जा सकता है।
खजाने पर बोझ होगा कम –
मध्य प्रदेश सरकार यह फैसला प्रदेश के खजाने में बढ़ रहे बोझ को कम करने के लिए कर सकती है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार को भर्ती प्रक्रिया निकालना होगी और इसके लिए काफी ज्यादा खर्च लगता है, इसलिए सरकार चाहती है कि जिन पदों पर अभी कर्मचारी कार्यरत है उनकी रिटायरमेंट सीमा को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि वह पद खाली न रह सके और सरकार को भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले खर्च का बोझ कम हो सके।
कैबिनेट लेगी अंतिम फैसला –
मध्य प्रदेश से आ रही खबरों के अनुसार कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से अभिमत मांगा गया है। अभी मत मिलने के बाद तुरंत ही रिटायरमेंट की आयु सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लेकर आया जाएगा और जब यह प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा पास कर दिया जाएगा तब इसे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया जाएगा इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों की रिटायरमेंट सीमा 62 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष हो जाएगी जिसका लाभ मध्यप्रदेश के करीब 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।________________________________
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