PM Kisan Yojana: अब ‘Farmer Registry’ के बिना नहीं मिलेंगे किस्त के पैसे, तुरंत करें यह जरूरी काम
PM Kisan Yojana: अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। सरकार ने अब ‘फार्मर रजिस्ट्री’ को अनिवार्य कर दिया है। बिना रजिस्ट्री के दिसंबर के बाद से योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कलेक्टर राजेश बाथम ने किसानों को चेतावनी दी है कि वह समय रहते अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा लें। इसके लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
फार्मर रजिस्ट्री क्यों है जरूरी?
फार्मर रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों की आधार से लिंक एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री तैयार करना है। इसके जरिए किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी दी जाएगी, जो न केवल पीएम किसान योजना बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं में भी उपयोगी होगी। इसके जरिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद, और अन्य लाभों का प्राप्त करना आसान होगा। बार-बार दस्तावेज़ सत्यापन कराने की झंझट भी खत्म हो जाएगी।
फार्मर रजिस्ट्री कैसे करवाएं?
फार्मर रजिस्ट्री करवाने का तरीका बेहद आसान है। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
1. मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करें: सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है।
2. नजदीकी CSC सेंटर जाएं: अपने क्षेत्र के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं। वहां फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. पटवारी से संपर्क करें: आप अपने गांव के पटवारी से संपर्क कर फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
4. ऑनलाइन स्वयं रजिस्टर करें: अगर आप तकनीकी रूप से सक्षम हैं, तो आप सरकारी पोर्टल पर जाकर स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आधार ओटीपी की आवश्यकता होगी।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
फार्मर रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं।
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व के दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
दिसंबर के बाद बिना फार्मर रजिस्ट्री नहीं मिलेगा लाभ
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर के बाद केवल वही किसान पीएम किसान योजना की अगली किस्त प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर ली होगी। इसलिए, समय रहते अपनी रजिस्ट्री करवा लें।
फसल बीमा और अन्य योजनाओं का लाभ होगा आसान
- फसल बीमा योजना: अब फसल बीमा योजना का लाभ लेना आसान होगा।
- MSP पर फसल बेचने में सरलता: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए बार-बार सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: अन्य सरकारी योजनाओं में पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी।
जल्द करें रजिस्ट्री
सरकार किसानों से अपील कर रही है कि वह इस प्रक्रिया को हल्के में न लें। फार्मर रजिस्ट्री के बिना न केवल पीएम किसान योजना बल्कि अन्य सरकारी लाभों से भी
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