पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान अब गरीबों को 2028 तक मिलेगा मुफ्त अनाज Muft Ration Yojana

Muft Ration Yojana: केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अगले 4 साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जहां उन्होंने बताया कि सरकार अगले चार साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज देना जारी रखेगी।

मुफ्त अनाज योजना का विस्तार

अब गरीब जनता को अगले चार साल यानी 2028 तक हर महीने मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। यह फैसला बुधवार (9 अक्टूबर 2024) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत यह योजना जारी रहेगी, जिसमें गरीब परिवारों को मुफ्त में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। इससे लाखों गरीब परिवारों को फायदा होगा, खासकर वे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और नियमित रूप से अनाज खरीदने में मुश्किल महसूस करते हैं।

केंद्र सरकार उठाएगी पूरा खर्च

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का कुल खर्च करीब 17,082 करोड़ रुपये होगा, जिसे केंद्र सरकार ही उठाएगी। यह योजना न सिर्फ गरीबों को अनाज उपलब्ध कराएगी, बल्कि इसका मकसद पोषण में सुधार लाना भी है। फोर्टिफाइड चावल में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो पोषण में मददगार होते हैं और इससे एनीमिया जैसी बीमारियों को रोकने में भी मदद मिलेगी।

फोर्टिफाइड चावल वितरण का पूरा प्लान

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सरकार ने पहले ही चावल फोर्टिफिकेशन का काम देशभर में तीन चरणों में लागू किया है। इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल दिया जाता है, जिससे उनकी पोषण की कमी पूरी हो सके। इससे लोगों की सेहत में सुधार होने की उम्मीद है, खासकर उन गरीब परिवारों की, जो पोषण की कमी से जूझ रहे हैं।

सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने सिर्फ अनाज योजना ही नहीं, बल्कि राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सड़क परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है। इन इलाकों में करीब 2,280 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी, जिसके लिए कुल 4,406 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे इन क्षेत्रों में यातायात और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा।

समुद्री विरासत प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी

इसके अलावा, गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में पूरा किया जाएगा और इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दुनिया के सामने लाना है। सरकार इसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना चाहती है।

सरकार का यह फैसला गरीबों के लिए एक राहत की खबर है, खासकर उन परिवारों के लिए जो नियमित तौर पर मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं। अगले चार साल तक इस योजना के तहत मुफ्त अनाज मिलता रहेगा, जिससे करोड़ों गरीबों को राहत मिलेगी।

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