प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: अब इन किसानों को भी मिलेगा लाभ, 8 अक्टूबर से होगा सर्वे

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) एक बेहद अहम योजना है, जिसका मकसद है ग्रामीण इलाकों में बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। पहले से चल रही इस योजना में हाल ही में एक अहम बदलाव किया गया है, जिससे किसानों को भी फायदा मिलेगा। अब सरकार ने नियमों में ढील देते हुए ऐसे किसानों को भी योजना का हिस्सा बनाया है, जिनके पास सीमित जमीन है, ताकि वे भी अपने पक्के घर का सपना पूरा कर सकें।

किसानों के लिए योजना के नियमों में बदलाव

पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत कुछ खास शर्तें थी, जिनकी वजह से सभी किसानों को लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब सरकार ने इन शर्तों में ढील देते हुए उन किसानों को भी योजना का हिस्सा बनाया है, जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित या 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है। पहले जिन किसानों के पास इतनी जमीन होती थी, वे योजना के दायरे से बाहर होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

इस बदलाव के बाद किसानों के लिए घर बनाने का सपना और आसान हो गया है, क्योंकि उन्हें भी अब सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत सरकार मैदानी इलाकों के लोगों को 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी इलाकों के लोगों को 1.30 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में देती है।

पुराने नियमों में भी हुआ बदलाव

योजना के पुराने नियमों में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले जिनके पास मोटरसाइकिल होती थी, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। अब अगर किसी के पास मोटरसाइकिल या स्कूटर है तो भी वह योजना का लाभ उठा सकेगा। साथ ही, पहले जिन लोगों की आय 10 हजार रुपये से अधिक होती थी, उन्हें भी योजना से वंचित रखा जाता था, लेकिन अब 15 हजार रुपये तक की मासिक आय वाले लोग भी इस योजना का फायदा ले सकेंगे।

8 अक्टूबर से शुरू होगा नया सर्वे

सरकार ने 8 अक्टूबर से फिर से सर्वे शुरू करने की घोषणा की है। इस सर्वे में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनके पास कच्चे मकान हैं और वे पक्के मकान बनवाना चाहते हैं। यह सर्वे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा, ताकि वहां के लोगों को योजना का लाभ मिल सके।

सर्वे में उन लोगों की पहचान की जाएगी जिनके पास पक्का मकान नहीं है। ऐसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे अपने लिए पक्का मकान बना सकें।

पहले कब हुआ था सर्वे?

इससे पहले 2018 में एक सर्वे किया गया था, जिसमें कई लोगों के नाम छूट गए थे। उस सर्वे के बाद सरकार ने नए सिरे से योजना का लाभ पहुंचाने का काम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब 8 अक्टूबर से एक नया सर्वे किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को शामिल किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में योजना का असर

मध्यप्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 37 लाख मकान बनाए जा चुके हैं, और सरकार का लक्ष्य है कि 38 लाख से अधिक मकान बनाकर योजना को पूरा किया जाए। इसके अलावा, करीब 3 लाख मकान और आवंटित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य है 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना। इसके बाद सरकार ने योजना के दूसरे चरण की भी घोषणा की है, जिसे 2028-29 तक चलाया जाएगा। इस दौरान 3 करोड़ नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 2 करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किए गए ये बदलाव न केवल किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, बल्कि उन सभी लोगों को भी जो किसी कारणवश पहले योजना से वंचित रह गए थे। अब नए नियमों के साथ, सरकार अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान देने की ओर कदम बढ़ा रही है। अगर आप भी योजना के पात्र हैं तो 8 अक्टूबर से शुरू हो रहे सर्वे में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

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