Soyabean MSP: मध्य प्रदेश में सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी फसल बेच सकें। इस बार सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो किसानों के लिए एक अच्छी खबर है।
सोयाबीन खरीदी की शुरुआत
मध्य प्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन की सरकारी खरीदी शुरू हो जाएगी और यह 31 दिसंबर तक चलेगी। प्रदेशभर में 1400 से ज्यादा खरीदी केंद्र बनाए गए हैं ताकि सभी किसान अपनी उपज आसानी से बेच सकें। अगर आपने अपनी सोयाबीन बेचने के लिए पंजीकरण करा लिया है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फसल 67 दिनों तक खरीदी जाएगी।
किसानों के लिए नई व्यवस्था
किसानों को खरीदी केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े होने से बचाने के लिए सरकार ने टोकन व्यवस्था लागू की है। इससे किसानों को तौल के लिए समय पर बुलाया जाएगा और उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, खरीदी केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो।
अगर किसी कारण से किसानों की फसल की तौल सप्ताह के दौरान नहीं हो पाती है, तो शनिवार को उनकी तौल की जाएगी। वहीं, शनिवार और रविवार को अन्य प्रक्रियाएं जैसे भंडारण और गुणवत्ता परीक्षण किए जाएंगे, ताकि खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे।
गुणवत्ता परीक्षण और भंडारण
सरकार ने इस बार खरीदी प्रक्रिया में गुणवत्ता पर खास ध्यान देने का फैसला किया है। जिन किसानों की फसल गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरेगी, उनके लिए विशेष अपग्रेडेशन व्यवस्था की गई है। अगर किसी किसान की फसल को “NON FAQ” श्रेणी में रखा जाता है, तो उसे पांच दिनों के भीतर सुधारने का मौका दिया जाएगा। अगर समय पर सुधार नहीं होता है, तो समिति को भंडारण शुल्क अदा करना होगा।
रबी सीजन की तैयारियां
बैठक में सोयाबीन खरीदी के साथ-साथ रबी फसलों के लिए भी तैयारियों पर चर्चा हुई। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि इस साल रबी की बुवाई के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में 16.43 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है, जिसमें यूरिया, डीएपी, एनपीके जैसे जरूरी खाद शामिल हैं।
कृषि विभाग ने किसानों से नरवाई जलाने से बचने की अपील की है और सुपर सीडर मशीन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और समय पर बुवाई की जा सकती है, जिससे उत्पादन में भी सुधार होता है।
फसल ऋण योजना पर शून्य ब्याज
किसानों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि इस बार भी रबी फसलों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण योजना लागू की जा रही है। हर जिले में “वन स्टॉप सेंटर” बनाए जाएंगे, जहां किसानों को सारी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। साथ ही, जिन सहकारी समितियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार सोयाबीन खरीदी को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, वे स्पष्ट रूप से किसानों की सुविधा और उनके लाभ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इससे न सिर्फ खरीदी प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य भी मिल सकेगा। अगर आप किसान हैं और आपने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, तो जल्दी से करा लें ताकि आपको इस योजना का पूरा लाभ मिल सके।
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