सुनील पटल्या बेड़िया। मप्र पंचायत सचिव संगठन ने सातवे वेतनमान से वंचित व छटवे वेतनमान की सेवाकाल गणना नियुक्त करने को लेकर मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री के नाम विधायक सचिन बिरला को ज्ञापन सौपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि प्रदेश की 23 हजार पंचायत सचिव पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ 52 हजार गांवों में सरकार की समस्त योजना ओर अभियानों को मूर्त रूप दे रहे हैं। वही प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान व छटवें वेतनमान की नियुक्ति दिनांक से सेवा काल की गणना करके प्रदान किया गया। मात्र 23 हजार पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान से वंचित रखा गया है। वही छठवें वेतनमान में सेवाकाल की गणना नियुक्ति दिनांक से नही की गई। जिससे पंचायत सचिवों को पांच से छः हजार का प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन नही होने से समस्त कर्मचारियों की भांति सुविधाए नही मिल पा रही है। इस दौरान पंचायत सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र मकवाने, ब्लाक अध्यक्ष यशवंत पाटिल, कैलाश चौधरी, पुनाजी चौपड़ा, राजेन्द्र सोहनी, राधेश्याम बिरला व चंद्रशेखर कर्मा सहित पंचायत सचिव उपस्थित थे।
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