जयपुर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के विकास में सभी वर्गों की सक्रिय एवं समान भागीदारी आवश्यक है। सीएम ने कहा,“ स्वैच्छिक संगठन तथा नागरिक समाज के सदस्य जमीनी स्तर पर काम कर जरूरतमंदों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन देने में उनके सुझाव अत्यन्त उपयोगी हैं।”
गहलोत स्वैच्छिक संगठनों, नागरिक समाज तथा उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ संवाद को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा, “बजट को समावेशी एवं लोक-कल्याणकारी स्वरूप देने की दिशा में राज्य सरकार सभी वर्गों के सुझाव ले रही है। इनके सुझावों के आधार पर हम ऐसा बजट लाएंगे जो प्रदेश के समग्र विकास को गति देने वाला हो।” गहलोत ने कहा कि संप्रग सरकार के दौरान देश में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि उस समय सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा और महात्मा गांधी नरेगा जैसे कानूनों को तैयार करने में स्वैच्छिक संगठनों के सुझावों की अहम भूमिका रही है।
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