ब्रेकिंग
सिवनी मालवा : जनसुनवाई में नहीं पहुंच रहे अधिकारी,मजाक बनी जनसुनवाई हरदा: कृषि विभाग के अधिकारी बोले किसान भाई डी.ए.पी. के विकल्प के रूप में कॉम्पलेक्स उर्वरक का उपयोग ... हरदा: विद्यार्थियों के आधार पंजीयन के लिये स्कूलों में लगेंगे शिविर Anup Prapti Free Coaching Yojana 2024: प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सरकार देगी मुफ्त में कोचिंग की स... Ladki Bahin Yojana 5th Instalment: इस दिन आएगी लाड़की बहिन योजना की 5वी क़िस्त Mukhyamantri Udeeyman Khiladi Unnayan Yojana 2024: प्रति महीना मिलेगा ₹1500 का स्कॉलरशिप, जाने विस्त... Bihar Berojgari Bhatta Yojana 2024: बेरोजगार युवाओं को सरकार देगी प्रति महीना ₹1000 का राशि, ऐसे करे... MP Vridha Pension Yojana 2024: सरकार बुजुर्ग नागरिकों को प्रति महीना दे रही है ₹500 तक का सहायता, ऐस... MP Berojgari Bhatta Yojana 2024: बेरोजगार युवाओं को सरकार दे रही है प्रति महीना ₹1500 का राशि, कैसे ... हरदा: भाजपा प्राथमिक सदस्यता अभियान के बाद अब सक्रिय सदस्यता अभियान हुआ प्रारंभ, भाजपा के दिग्गज वर...

Harda : शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों का एडमिशन कराएं, कलेक्टर श्री सिंह ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिये निर्देश


हरदा :
कलेक्टर श्री सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश दिये कि 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का स्कूल में प्रवेश अवश्य करायें। उन्होने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज 6 वर्ष आयु के बच्चों को चिन्हित कर उन सभी को स्कूल में पंजीबद्ध कराने के निर्देश दिये और कहा कि स्कूल जाने योग्य कोई भी बच्चा स्कूल में पंजीयन से न छूटे। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री रोहित सिसोनिया के अलावा सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व विकासखण्ड स्रोत समन्वयक भी मौजूद थे। उन्होने डीईओ व डीपीसी को अनुश्रवण समितियों तथा शाला प्रबन्धन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के भी निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये कि डीईओ व डीपीसी के वेतन एवं वाहन के देयकों का भुगतान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त ही किया जाए।
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिये कहा। बैठक में उन्होने स्कूलों में विद्यार्थियों को गणवेश वितरण, सायकिल वितरण, निःशुल्क पुस्तक वितरण व मध्यान्ह भोजन वितरण की विस्तार से समीक्षा की। उन्होने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिये अब तक किये गये भुगतान की जानकारी भी ली और कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के लिये आरक्षित कोई भी सीट खाली न रहे। डीपीसी ने बैठक में बताया कि जिले के प्रायवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 853 सीट निर्धारित थी, जिसके विरूद्ध कुल 547 आवेदन ही ऑनलाइन प्राप्त हुए है, जिस पर कलेक्टर श्री सिंह ने रिक्त सीटों को भरने के लिये सभी बीईओ व बीआरसी को व्यक्ति रूचि लेकर विशेष प्रयास करने के लिये कहा। उन्होने स्कूल परिसर में अतिक्रमण के संबंध में जानकारी भी ली।
कलेक्टर श्री सिंह ने स्कूल परिसरों में खेल मैदान के लिये बीईओ व बीआरसी से कहा कि अपने क्षेत्र के जिला पंचायत व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सम्पर्क करें। डीपीसी ने बैठक में बताया कि जिले के 60 माध्यमिक शालाओं में बच्चों के लिये फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 48 शालाओं में पुस्तकालयों के लिये फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि कक्षा 8 से 9 वी में जाने वाले विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें चिन्हित कर उनका हाई स्कूल में प्रवेश करायें। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी बीआरसी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होने कहा कि जिन बच्चों की समग्र आईडी नहीं बनी है, उनके लिये जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व एसडीएम से समन्वय बनाकर समग्र आईडी बनवाई जाएं।