PM Kisan Yojana: अब किसानो के खाते में आएंगे ₹12,000? MSP को कानूनी दर्जा देने की मांग तेज, देखे पूरी खबर

PM Kisan Yojana: दोस्तों, किसानों के लिए एक बड़ी और खुशखबरी से भरी खबर आई है। हाल ही में संसद की कृषि, पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग संबंधी स्थायी समिति ने कई अहम सिफारिशें की हैं, जो देश के किसानों और कृषि मजदूरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इनमें सबसे खास बात यह है कि पीएम किसान निधि योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 करने की सिफारिश की गई है।

कृषि मंत्रालय का नाम बदलने की सिफारिश

समिति, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं, ने कहा है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर “कृषि, किसान और कृषि मजदूर कल्याण विभाग” रखा जाए। इसका मकसद सिर्फ किसानों को नहीं, बल्कि कृषि मजदूरों और बटाईदार किसानों को भी पहचान देना है।

मौसमी प्रोत्साहन सभी को मिले

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जो मौसमी प्रोत्साहन किसानों को दिया जाता है, उसका लाभ बटाईदार किसानों और कृषि मजदूरों तक भी पहुंचना चाहिए। इससे उन लोगों को भी फायदा मिलेगा जो खेती में योगदान देते हैं लेकिन जमीन के मालिक नहीं होते।

छोटे किसानों के लिए खास सिफारिश

समिति ने छोटे किसानों के लिए एक और बड़ा सुझाव दिया है। दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को अनिवार्य फसल बीमा का लाभ मिलना चाहिए। यह फसल बीमा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर होना चाहिए, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षा मिल सके।

कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम जीवनयापन वेतन आयोग

अक्सर देखा गया है कि कृषि मजदूरों को उनकी मेहनत का उचित मेहनताना नहीं मिल पाता। इसे ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि जल्द से जल्द “राष्ट्रीय न्यूनतम जीवनयापन वेतन आयोग” स्थापित किया जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कृषि मजदूरों को उनके अधिकार मिलें और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

MSP को कानूनी दर्जा देने की मांग

दोस्तों, MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य हर किसान की जरूरत है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कहा है कि MSP को कानूनी दर्जा देना बेहद जरूरी है। इसका मतलब यह होगा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और वे आर्थिक स्थिरता हासिल कर सकें। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और कृषि सुधार में अहम भूमिका निभा सकता है।

कर्ज माफी योजना और बजट बढ़ाने की मांग

कर्ज में दबे किसानों और कृषि मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए समिति ने एक कर्ज माफी योजना शुरू करने की भी सिफारिश की है। इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण विभाग का बजट बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि किसानों और मजदूरों के लिए और ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकें।

क्या किसानों को मिलेगा ₹12,000 का लाभ?

दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार पीएम किसान निधि योजना की राशि बढ़ाकर ₹12,000 कर देगी? अगर ऐसा होता है, तो यह छोटे और मझोले किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी।

यह सारी सिफारिशें अगर लागू होती हैं, तो हमारे देश के किसानों और कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है।

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