इंदौर नगर निगम: बजट सत्र में ‘वंदे मातरम’ और राजनीतिक टिप्पणियों पर भारी हंगामा

मकड़ाई एक्सप्रेस24 इंदौर।4वव नगर निगम में मंगलवार को 8,455 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट पर चर्चा आयोजित की गई। हालांकि, विकास कार्यों और वित्तीय आवंटन पर चर्चा के बजाय, यह सत्र वैचारिक मतभेदों और तीखी नारेबाजी की भेंट चढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही कई बार रोकनी पड़ी।

वंदे मातरम के गायन पर सदन में गतिरोध

सदन की कार्यवाही के दौरान विवाद की मुख्य जड़ ‘वंदे मातरम’ का गायन बना। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम द्वारा राष्ट्रगीत गाने से मना करने पर भाजपा पार्षदों ने कड़ा विरोध जताया। भाजपा सदस्य अपनी सीटों से उठकर सभापति के पास पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति मुन्नालाल यादव ने स्थिति को संभालते हुए अमर्यादित आचरण के लिए फौजिया शेख अलीम को सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया। फौजिया ने बाहर जाते समय इस अनिवार्यता के कानूनी आधार पर सवाल उठाए।

धार्मिक मान्यताओं और राष्ट्रवाद पर पार्षदों के तर्क

सदन के बाहर मीडिया से चर्चा में फौजिया शेख अलीम ने स्पष्ट किया कि उनकी धार्मिक मान्यताएं उन्हें यह गीत गाने की अनुमति नहीं देतीं। वहीं, कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान के बयानों ने विवाद की आग में घी डालने का काम किया। दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बीच का रास्ता अपनाते हुए कहा कि पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान करती है, लेकिन इसे व्यक्तिगत पसंद का विषय माना जाना चाहिए।

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ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिप्पणी से बढ़ा तनाव

बजट सत्र के दौरान केवल राष्ट्रगीत ही नहीं, बल्कि राजनीतिक टिप्पणियों ने भी माहौल को गरमाया। कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया द्वारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ‘गद्दार’ जैसे शब्द का प्रयोग करने पर भाजपा पार्षदों ने सदन में ‘जय श्री राम’ के नारों के साथ जोरदार विरोध किया। भारी दबाव और हंगामे के बाद भदौरिया ने अपने शब्दों के लिए माफी मांगी, तब जाकर चर्चा आगे बढ़ सकी।

अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल और महापौर का आश्वासन

विवादों के बीच विकास कार्यों और सूचना के अधिकार का मुद्दा भी उठा। पार्षद राजू भदौरिया ने आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी पार्षदों के सवालों का सही जवाब नहीं देते और जानकारी छुपाते हैं। इस पर महापौर ने सदन को आश्वस्त किया कि सभी लंबित सवालों के जवाब पार्षदों को एक सप्ताह के भीतर लिखित रूप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

हंगामे के बीच 8,455 करोड़ का बजट पारित

तमाम व्यक्तिगत आरोपों, धार्मिक विवादों और राजनीतिक नारेबाजी के बावजूद, अंततः बहुमत के आधार पर 8,455 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पारित कर दिया गया। हालांकि, इस पूरे सत्र में शहर के विकास के मुद्दों से ज्यादा वैचारिक टकराव और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन हावी रहा।