Dhan MSP: किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के धान किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब किसानों को धान पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत मिलेगी। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए लिया गया है। इस नई दर में केंद्र सरकार द्वारा तय 2300 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ-साथ 800 रुपये अतिरिक्त इनपुट सहायता राशि शामिल होगी।
मुख्यमंत्री माझी ने भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों को राहत देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के किसान बाढ़, सूखा, चक्रवात और अन्य आपदाओं से अक्सर प्रभावित होते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह 800 रुपये की अतिरिक्त राशि इनपुट सहायता के तौर पर दी जाएगी, ताकि किसानों को उनके खर्चे में मदद मिल सके।
8 दिसंबर से मिलेगा लाभ
यह बढ़ी हुई राशि किसानों को 8 दिसंबर 2024 से मिलनी शुरू हो जाएगी। इस दिन बरगढ़ जिले के सोहेला में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वही स्थान है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों को बोनस देने का वादा किया था, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हो सका। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए इस वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं।
डीबीटी के जरिए होगी राशि ट्रांसफर
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि धान किसानों को उनकी बढ़ी हुई राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि जैसे ही किसान अपना धान मंडियों में बेचेंगे, उसके 48 घंटे के भीतर यह राशि उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी।
- Install Android App -
किसानों के लिए राहत का समय
धान की MSP में बढ़ोतरी से ओडिशा के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में ज्यादातर किसान खेती पर निर्भर हैं, और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में यह निर्णय न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा।
पिछले सरकार पर निशाना
मुख्यमंत्री माझी ने बीजद सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में किसानों को वादों के बावजूद कोई राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इस मुद्दे को प्राथमिकता दी और पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी।
यह फैसला भाजपा के उस लक्ष्य का हिस्सा है, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। राज्य सरकार का मानना है कि बेहतर MSP और इनपुट सहायता से किसान न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पाएंगे, बल्कि कृषि में नई तकनीक और संसाधनों का भी उपयोग कर सकेंगे।
यह भी पढ़े
-
किसानों को लहसुन की खेती पर मिलेगी 12,000 रुपये की सब्सिडी, यहां जाने आवेदन का तरीका
-
Gold Price: सोने और चांदी की कीमत में आई भारी गिरावट, 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे रेट