LPG Cylinder Subsidy : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री उज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है.
LPG Cylinder Subsidy
कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने उज्ज्वल योजना के एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी दर को बढ़ाकर 200 रुपये कर खुशखबरी दी थी. आज फिर 200 रुपये से 300 रुपये हो गया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सब्सिडी राशि 300 रुपये बढ़ाकर उज्जवल योजना के लाभार्थियों को खुशखबरी दी है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी कि प्रधानमंत्री उज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर कर दी गई है.
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रक्षा बंधन के मौके पर केंद्र सरकार ने महिलाओं को खुशखबरी देते हुए एलपीजी के दामों में 200 रुपये की कटौती की है, जिससे एलपीजी के दाम 1100 रुपये से घटकर 900 रुपये हो गए हैं. आज उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने कहा कि एक नई घोषणा की जा रही है. इससे उन्हें अब 200 रुपये की जगह 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
तेल विपणन कंपनियों ने 1 अक्टूबर को वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस मूल्य वृद्धि के बाद, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य 1731.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है। दरअसल, तेल विपणन कंपनियां आमतौर पर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती हैं। इस बार कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है।
19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 209 रुपये तक बढ़ा दी गई है। यह विकास तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा 1 सितंबर से वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में 158 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती के एक महीने बाद आया है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1,522 रुपये का होगा. था, अब यह बढ़कर 1731.50 रुपये हो गया है.
अगस्त में केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम कर दी थी। इससे पहले मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम कर दी थी। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार ने 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का तोहफा दिया था।
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन को मंजूरी दी, जो अगले तीन वर्षों में प्रदान किए जाएंगे। इन कनेक्शनों की कुल लागत 1,650 करोड़ रुपये है।
