इंदौर। केंद्रीय बजट के बाद 18 फरवरी को मध्य प्रदेश की विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शनिवार को इंदौर में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, “राज्य का बजट तैयार करने में विषय विशेषज्ञ को भी शामिल करने की आवश्यकता है। विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके बजट बनाया जाएगा, साथ ही जरूरत के मुताबिक और जनकल्याणकारी मामलों पर नीति के अनुसार फैसले लिए जाएंगे।
जनहितैषी होगा राज्य का आगामी बजट
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इंदौर के नायता मुंडला स्थित ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ग्रीन एक्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, “प्रदेश का बजट आगामी 18 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय बजट की तरह ही प्रदेश बजट के पूर्व आम जनता के सुझाव लिए गए हैं। साथ ही बजट के संबंध में विषय विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों से चर्चा की गई है। इस बार का बजट अच्छा और जनहितैषी आएगा।”
केंद्रीय जीएसटी काउंसिल में रखेंगे बात
इस मौके पर ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, पूर्व महापौर कृष्णमुरारी मोघे, सुमित मिश्र सहित अनिल गुप्ता, सौरव राठी, उत्तम कटारिया विशेष रूप से उपस्थित थे। डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा, “इस तरह के आयोजन से दाल मिल मालिकों और व्यापारियों को एक नई दिशा मिल सकेगी।” उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश में दलहन पर लगने वाले अधिकतम जीएसटी और मंडी शुल्क संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए इसे केंद्रीय जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही इस विषय पर प्रदेश के सभी दलहन उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ चर्चा की जाएगी।”
