MP BREKING NEWS:मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना प्रथम आने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी
मकड़ाई समाचार भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में आज 2023-24 का बजट पेश किया। इस दौरान विपक्षी विधायकों में सदन में हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रहे हैं। उन्होंने जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ अपना बजट भाषण प्रारंभ किया। विपक्षी विधायकों द्वारा रसोई गैस की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर किया जा रहा है विरोध। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा बजट समावेशी बजट है। जनता का विश्वास और सरकार के प्रयास से मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्षों में 17000 शिक्षक की भर्ती की गई। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया गया है। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना शुरू होगी। प्रथम आने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
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उन्होंने अपने बजट भाषण में आगे कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई कराई जा रही है। मध्यप्रदेश में मिलेट्स मिशन शुरू किया जाएगा। 105 नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रविधान किया गया। घुमंतू जातियों के रोजगार के लिए 952 करोड़ रुपये का प्रविधान किया जा रहा है। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रविधान किया गया। 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती की जाएगी।
देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपये थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 हो गई है! उन्होंने कहा कि सरकार ने लाडली बहना योजना की सौगात दी है। सभी सदस्यों ने मेज थपथपाते इसका स्वागत किया। इस योजना के लिए बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। आठ हजार करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए किया गया। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया गया है। खेल विभाग के लिए 738 करोड का बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए किया जाएगा। 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा एक ही परिसर में रहे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ का प्रविधान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड़ का प्रविधान