मकड़ाई एक्सप्रेस 24 भोपाल | प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों की महंगाई राहत में एक बार और वृद्धि हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश से महंगाई राहत 38 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने यानी चार प्रतिशत की वृद्धि जुलाई 2023 से करने की सहमति मांगी है। यदि दोनों राज्यों में सहमति बन जाती है तो पेंशनरों को जुलाई से 9 प्रतिशत महंगाई राहत बढ़कर मिलेगी। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पत्र देखने के बाद इस मामले में निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाएगा।
पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार दोनों राज्य के बीच सहमति चाहिए। यही कारण है कि जब प्रदेश सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो छत्तीसगढ़ सरकार को महंगाई राहत में वृद्धि के लिए सहमति देने संबंधी पत्र भी लिखती है। वित्त विभाग ने जनवरी से पांच प्रतिशत महंगाई राहत में पांच प्रतिशत की वृद्धि के लिए पत्र लिखा था लेकिन सहमति नहीं मिली। दो अगस्त को छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने अपने यहां जुलाई से महंगाई राहत 33 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने का निर्णय लेते हुए सहमति दी। जबकि, प्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी से चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है।