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शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग द्वारा सीधे वेतन भुगतान किया जावे, मुख्यमंत्री के आदेश उपरांत भी नही की जा रही कार्यवाही – हरदा विधायक डॉ. दोगने

हरदा : विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने द्वारा म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र प्रेषित कर शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटरों की समस्या से अवगत कराया एवं उनका विभाग में संविलियन कर सीधे वेतन भुगतान कराये जाने की मांग की।

हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा प्रेषित किए पत्र में लेख किया गया है कि आउटसोर्स कम्प्यूटर आपरेटरों का वेतन भुगतान विभाग द्वारा कंपनी के माध्यम से किया जाता है।

जिससे की समय-सीमा में उन्हे वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है। विभाग द्वारा कम्पनी को कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अधिक राशि का भुगतान किया जाता है और कम्पनी द्वारा मोटा मुनाफा काट कर कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है साथ ही कर्मचारियों के वेतन में से कम्पनी द्वारा बीमा राशि एवं पी.एफ. राशि काटी जाती है। उसकी सही जानकारी कर्मचारियों को नही उपलब्ध कराई जाती जिसके कारण वह बीमा व पी.एफ. की राशि का आवश्यकता होने पर उपयोग नहीं कर पाते है और यदि इसके संबंध में कर्मचारियों द्वारा कोई भी जानकारी मांगी जाती है तो उनकी सेवा समाप्त करने की बात कही जाती है। जो कि अनुचित है। उक्त समस्त कर्मचारी भी शासकीय कर्मचारियों की भांती शासन के लिए कई वर्षो से कार्य कर रहे है।

इस हेतु उनके साथ हो रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार को बंद किया जाना अति आवश्यक है। हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा यह भी बताया गया की मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूर्व में पत्र क्रमांक/1037/सीएमएस/एमएलए/ 042/2024 भोपाल दिनांक 13/02/2024 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल एवं लोक शिक्षण संचालनालय को आदेशित किया गया था कि शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कम्प्यूटर आपरेटरों का वेतन भुगतान विभाग द्वारा किया जावें परन्तु खेद का विषय है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं विगत दो माह से वेतन भुगतान भी नही किया गया है।

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जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण को प्राथमिकता से अपने संज्ञान में लेकर शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटरों का विभाग में संविलियन कर उन्हे विभाग द्वारा सीधे वेतन भुगतान कराया जावे साथ ही उनके वेतन से की जाने वाली कटौती बीमा और पीएफ. राशि की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए ताकि वह जरूरत के समय उस राशि का उपयोग कर सके एवं अपना जीवनयापन कर सके साथ ही हरदा विधायक द्वारा उक्त पत्र की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव, म.प्र. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रेषित की गई है।

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