ब्रेकिंग
Maiya Samman Yojana 2500 List: जानें कैसे चेक करें मंईयां सम्मान योजना ₹2500 की नई लिस्ट! 1 जनवरी से बढ़ेंगे DAP और अन्य खाद के दाम जानें नई कीमतों की पूरी लिस्ट Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना में तीसरा चरण शुरू होगा? जाने महिला एवं बाल विकास मंत्री ने क्य... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे! Budget 2025: क्या PM Kisan की राशि बढ़कर ₹10,000 होगी? किसानों को बजट से मिल सकती है बड़ी राहत! कलयुगी छोटे भाई ने बुजुर्ग बड़े भाई और बुजुर्ग बेबा बहन के साथ की धोखाधड़ी, बुजुर्ग भाई बहन जनसुनवाई... Ladki Bahin Yojana: December की किस्त कब आएगी? मुख्यमंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी! जनकल्याण शिविरों का आयोजन जारी: "प्रशासन गांव की ओर" अभियान के तहत ग्रामीणों को उनके गांव में ही उपल... नर्मदा पेडल फेस्ट’’ के तहत रविवार को नागरिकों ने की साइकिलिंग सुश्री भारती किशोरी के मुखारबिंद से हो रही नानीबाई के मायरे की कथा

क्या डिजिटल पेमेंट भी होगा चार्जेबल, वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया ये सीधा जवाब

Digital Payment Chargeable : आजकल अधिकांश लोगों ने अपने पॉकेट में कैश रखना कम कर दिया है और लोग खरीदारी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही कर रहे हैं। UPI पेमेंट के बाद तो डिजिटल पेमेंट की सुविधा और भी ज्यादा आसान हो गई है और फिलहाल यह फ्री भी है। डिजिटल पेमेंट पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगाया गया है, लेकिन यह भी खबरें आ जाती है कि केंद्र सरकार जल्द ही डिजिटल पेमेंट ट्रांसजेक्शन को चार्जेबल कर सकती है, लेकिन अब वित्त मंत्री ने इस बारे में सीधा बयान दे दिया है।

वित्त मंत्री बोली, अभी ये सही समय नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार का मानना ​​है कि डिजिटल भुगतान को चार्जेबल बनाने का फिलहाल सही समय नहीं आया है। एक कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम डिजिटल भुगतान को जनता की भलाई के रूप में देखते हैं। लोगों को इसे स्वतंत्र रूप से एक्सेस करने में सक्षम होना चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण तेजी से हो। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण में अर्थव्यवस्था में भी पारदर्शिता आती है।

- Install Android App -

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें अभी भी लगता है कि इसे चार्ज करने योग्य बनाने का यह सही समय नहीं है। हम अधिक से अधिक खुले डिजिटल लेनदेन, डिजिटलीकरण और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि RBI ने भुगतान प्रणाली में परिवर्तनों पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसके फलस्वरूप में UPI के जरिए लेनदेन पर शुल्क लगाने की संभावना सामने आई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाएगी।
आपको बता दें कि देश में बीते एक-दो सालों में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है। सरकार की ओर से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लाने के बाद इसमें काफी तेजी आई है। ऑनलाइन पेमेंट आने के बाद बैंकिंग लेनदेन में भी पारदर्शिता आने के कारण टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। यही कारण है केंद्र सरकार भी डिजिटल ट्रांसजेक्शन को प्रोत्साहित कर रही है।