देश के सबसे धनी नगर निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने गुरुवार को निकाय चुनावों से पहले वर्ष 2022-23 के लिए 45,949.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट अनुमान पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17.70 प्रतिशत अधिक है, पिछले साल बीएमसी ने 39,038.83 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
मुंबई नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बीएमसी मुख्यालय में आयोजित नागरिक स्थायी समिति की बैठक से पहले बजट पेश किया। बजट में नगर निकाय ने 500 वर्ग फुट तक के कार्पेट एरिया के फ्लैटों के लिए संपत्ति कर के भुगतान से 100 प्रतिशत राहत की घोषणा की। चहल ने अपने बजट भाषण में कहा, “लगभग 16,14,000 नागरिकों को 100 प्रतिशत संपत्ति कर राहत मिलेगी। नागरिकों को छूट की राशि 462 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है।”
1 जनवरी को, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित 500 वर्ग फुट तक की आवासीय इकाइयों के लिए संपत्ति कर माफ करने के निर्णय की घोषणा की थी। स्थायी समिति में आम बजट पेश करने से पहले बीएमसी ने 3,370.24 करोड़ रुपये का शिक्षा बजट भी पेश किया। इस साल का शिक्षा बजट अनुमान पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 14.45 प्रतिशत अधिक है जब बजट 2945.78 करोड़ रुपये था।
मुंबई के होटल मालिकों के लिए संपत्ति कर में छूट
बीएमसी ने कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होटल इंडस्ट्री को भी राहत दी है। महामारी के दौरान होटल मालिकों से बीएमसी प्रशासन को मिले सहयोग को देखते हुए इस बार उन्हें संपत्ति कर में रियायत दी गई है। वहीं, हर साल जनवरी के महीने में विज्ञापन होर्डिंग शुल्क के रूप में 10% की वृद्धि को कम करके इस बार केवल 5% की वृद्धि की गई है।
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महत्वाकांक्षी परियोजना कोस्टल रोड के लिए राशि बढ़ाई गई
बीएमसी ने इस बजट में अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना कोस्टल रोड के लिए फंड बढ़ाकर 2000.07 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि पिछले साल यानी 2020-21 में 1500.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. मुंबई के उपनगरीय इलाके में गोरेगांव से मुलुंड लिंक रोड के लिए भी 1,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली BEST को मिला पैकेज
लोकल ट्रेनों और बेस्ट बसों को मुंबई की नसें और धमनियां कहा जाता है। इस लिहाज से मुंबई की दूसरी लाइफलाइन बेस्ट बसों पर बीएमसी की कृपा हुई है। इस बजट के मुताबिक बीएमसी बेस्ट को 750 करोड़ रुपये देगी। कोविड के दौरान ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले बेस्ट कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए बजट में अलग से 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।