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विकास कार्य हेतु भूमि करें संरक्षित- मंत्री श्री पटेल 

मकड़ाई समाचार हरदा  /कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा आज सर्किट हाउस में राजस्व विभाग के अमले के साथ बैठक की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि विकास कार्य हेतु शासकीय भूमि को आरक्षित करके रखा जाए। जिले में शासकीय भूमि एनवीडीए को विस्थापन हेतु दी गई थी, परंतु एनवीडीए के द्वारा उस भूमि का उपयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उस भूमि को वापस राजस्व विभाग के द्वारा लिया जाए एवं अन्य शासकीय भूमि जिन पर अतिक्रमण किया गया है, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कर विकास कार्य हेतु अंकित किया जाए। जिसका उपयोग भविष्य में विकास मूलक कार्यों के लिए किया जाएगा।
 मंत्री श्री पटेल ने राजस्व विभाग को बताया कि हरदा विकासखंड के ग्राम खमलाय, रोलगांव, बोरगांव, हनीफाबाद, भरतार, करणपुरा, इंदरवा, जामली, हीरापुर, अजनास, हंडिया, रेलवां अबगांव कला, मसनगांव, नीलगढ़, मालदा, बेड़ा, गड़ापुरा, नीमगांव, मिर्जापुर, कुंजरगांव, मोहनपुरा, अजनई एवं नांद्रा ग्रामों में शासकीय भूमि है, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कर गौशाला हेतु आरक्षित की जाए। टिमरनी विकासखंड अंतर्गत वरुण घाट, छिरपुरा, नजरपुरा, उंद्राकच्छ, कपासी, भादूगांव, महू घाट किसान की भूमि को भी गौशाला हेतु आरक्षित कर गौशाला का कार्य प्रारंभ किया जाए। खिरकिया विकासखंड अंतर्गत झांझरी, धनवाड़ा, लोनी, बांदरकच्छ छीपाबड़, पोखरनी, कालधड़, पड़वा, तारापुर, महलपुरा, प्रतापपुरा, सारसूद, टेमलाबाड़ी, कानपुरा, जूनापानी मुक्तापुर, रुनझुन, सांगवा, खमलाय, बोरगांव में भी शासकीय भूमि है, उसे आरक्षित कर गौशाला कार्य हेतु गौशाला को हस्तांतरित की जाए।

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        समीक्षा के दौरान मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हर गांव मे राजस्व विभाग के चांदे के पत्थर का प्रयोग किया जाता है इस पत्थर के साथ नीम, आंवला, पीपल के पेड़ को भी लगाया जाए, जिससे भविष्य में भूमि के सीमांकन में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। उनके द्वारा स्वामित्व योजना में अधिकारियों के द्वारा अच्छा कार्य करने पर अधिकारियों को सराहा गया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि आज की बैठक का मेरा मूल उद्देश्य जिले में विकास कार्य हेतु शासकीय भूमि का प्रबंधन करना था, आगामी समय में जिले में होने वाले विकास कार्यों के लिए इस भूमि का समुचित उपयोग कराएंगे।
         बैठक के दौरान नीलगढ़ गढ़पुरा के राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त न होने के कारण पटवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के रास्तों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया जाए।