हंडिया : अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
मकड़ाई समाचार हंडिया। बुधवार को आजक्स संगठन के प्रांतीय महासचिव (प्रशासन) के निर्देशानुसार अजाक्स संगठन हरदा के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु एक ज्ञापन सीएम शिवराज सिंह के नाम हंडिया तहसीलदार को सोपा गया।
क्या है ज्ञापन में प्रमुख मांगे।
प्रति,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय
कृषि मंत्री, म०प्र० शासन, भोपाल
तहसीलदार महोदय (राजस्व) तहसील-इंडिया, जिला-हरदा
विषय :- अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में।
संदर्भ :- म०प्र० आजक्स संघ की प्रांतीय महासचिव (प्रशासन) के निर्देशानुसार।
महोदय जी,
उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि आजक्स संगठन के प्रांतीय महासचिव (प्रशासन) के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन प्रेषित किया जाना है। उक्त समस्याओं का ज्ञापन आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर अग्रेषित है।
1. पदोन्नति में आरक्षण :- माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी म०प्र० शासन द्वारा अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन 12 जून 2016 घोषणा क्रं० बी० 2047 की गई थी कि पदोन्नति में आरक्षण हर हाल में जारी रहेगा। सामान्य प्रशासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं म०प्र० के स्पेशल काउंसिल अधिवक्ता श्री मनोज गौरेकेला द्वारा बनाये गए नवीन पदोन्नति नियम 2016 में घोषणा क्रमांक यथावत लागू की जावे।
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2. बैकलाक के रिक्त पदों की पूर्ति विभिन्न विभागों में लगभग एक लाख से भी अधिक बैकलाक के पद रिक्त है, उन्हें शीघ्र भरा जायें।
3. आऊटसोर्स प्रथा बंद करने बावत् :- शासकीय कार्यालयों में ठेका / आऊटसोर्स से भर्ती की जा रही है उन्हें तत्काल बंद किया जावे।
4. पुरानी पेंशन लागू की जावे :- वर्ष 2005 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को NPS दिया जा रहा है, उसे बंद कर पुरानी पेंशन लागू कर सभी कर्मचारियों को लाभ दिया जावें।
5. छात्रावासों में शतप्रतिशत प्रवेश दिया जावे एवं छात्रवृत्ति में जो विसंगति है उसे
दूर करते हुए समय-सीमा में छात्रवृत्ति/शिष्यावृत्ति प्रदान की जावे ।
6. अतिथि विद्वानों का नियमितिकरण किया जावे।
7. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पद नियमित पदस्थापना के द्वारा भरा जावे।
8. एकल भर्ती योजना बंद की जावें।
9. अनूसचित जाति, जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु विशेष घटक योजनाओं में प्रावधानित बजट की शत्प्रतिशत राशि का हितग्राही मूलक पद में ही व्यय की जावे।
10. चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालयों का स्वशासीकरण कर विषयवार एवं कॉलेजवार एकल पोस्ट समाप्त की जावें। अतः उक्त मांगों के संबंध में संघ आपसे निवेदन करता है कि उक्त मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर यथाशीघ्र निराकरण किये जाने का कष्ट करें।
इस दौरान ज्ञापन सौंपते समय ब्लाक अध्यक्ष भुजराम बछानिया, जी आर चौरसिया,आर डी बरकड़े, राजेश कलमें, मुकेश देवड़ा, जितेन्द्र ठाकुर, सेवजी कनेश, आदि मौजूद थे।