स्कूली बालिका से छेड़छाड़ मामले में  आयोग ने लिया संज्ञान !  जांच दल बनाकर होगी जांच, स्कूल कालेज के पास बढवाएँगे गश्त!

हरदा ।  हरदा में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ की खबर पर मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेकर हरदा कलेक्टर से चर्चा की है।

मप्र बाल अधिकार  संरक्षण आयोग भोपाल  के सदस्य अनुराग पांडेय ने मकड़ाई एक्सप्रेस को बताया कि मैंने कलेक्टर से चर्चा की है।  इस मामले में जांच दल बनाकर जांच करवाएंगे।  आयोग सदस्य  ने बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जो लापरवाही हुई उसपर  चिंता जताई है।  साथ ही महिला थाना में पीड़िता को अनावश्यक विलम्ब से हुई परेशानी पर भी चिंता जताई । आयोग सदस्य ने कहा कि वे हरदा एसपी  से बात कर स्कूल कालेज के आसपास गश्त बढ़ाने को लेकर  निर्देश जारी करेंगे ।

मालूम हो , बैरागढ़ स्कूल  प्रधान पाठक द्वारा टीआई सिविल लाइन को  सितंबर  2022 में लिखे पत्र में असामाजिक तत्वों की बालिकाओं द्वारा शिकायत का उल्लेख था।  बाल अधिकार संरक्षण  आयोग हरदा सदस्य ने भी तत्समय नाराजगी जताई थी।  करीब एक वर्ष गुजरने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने से यह घटना  घटित हुई।

यह सामाजिक चिंता का विषय है कि  10.30 बजे की घटना के समय सिर्फ पीड़ित की साथी स्कूली छात्राएँ व भाई,  बदमाश का विरोध कर रहे थे। ये बदमाशों के बढ़ते हौसले और अराजकता के सिर उठाने का नतीजा है कि उक्त मार्ग पर राहगीर व दुकानदार होती  घटना को खुली आँखों से देख कर  नज़रअंदाज़ करते रहे।

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घटना के बाद में पीड़िता को सिविल लाइन थाना से महिला थाना भेज दिया गया। जहां परिजनों, स्कूल स्टाफ और कांग्रेस पार्टी के जुझारू सदस्यों की उपस्थिति के बावजूद एफआईआर दर्ज होने में खासा विलम्ब हुआ।  जानकारी के अनुसार एक पीड़िता की शिकायत लिखने को लेकर बार बार बदलाव, अधिकारी के फोन आते रहे।

इसीलिए  कांग्रेस ने महिला थाना से 12 से शाम 5 तक के फुटेज की मांग की है।

युवा नेता ने दिखाया सेवा का जज़्बा –
युवा  कांग्रेसी मनीष शर्मा को इस घटना की सूचना मिली। उस वक़्त वे भगवती नर्सिंग होम में  भर्ती मां  की सेवा में थे। उन्होंने घटनाक्रम की गंभीरता को जान घर से अन्य सदस्य को अस्पताल में  छोड़ तुरंत सिविल लाइन थाना पहुंचे। पार्टी के साथियों सहित एफआईआर होने तक पीड़िता के साथ रहे।
उन्होंने मकड़ाई से चर्चा में कहा कि स्कूली बच्ची के साथ दिन दहाड़े जोर जबरदस्ती  होना  कानून व्यवस्था पर  सवालिया निशान खड़े करता है।  उन्होंने कहा कि थाना में  एफआईआर होने में विलम्ब ये बताता है कि आमजन  को न्याय कितना सुलभ है।

क्या कहा मप्र आयोग सदस्य ने –

“मेरे संज्ञान में उक्त घटना आई है।  मैंने जिला कलेक्टर से भी चर्चा की है। हम जांच दल बनाकर जांच करवाएंगे। बालिकाओं की सुरक्षा में इतनी लापरवाही केसे हुई है। महिला थाने में में भी पीड़िता परेशान हुई है। एसपी से चर्चा कर  स्कूल कालेज के बाहर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए  जाएंगे । “

अनुराग पांडेय
सदस्य,
मध्यप्रदेश  बाल अधिकार संरक्षण आयोग
भोपाल